Thursday, September 19, 2024
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पंजाब विधानसभा में CM मान ने विरोधियों को घेरा, कांग्रेस MLA सस्पेंड कर निकाला बाहर,भाजपा का वॉकआउट!*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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पंजाब विधानसभा में CM मान ने विरोधियों को घेरा, कांग्रेस MLA सस्पेंड कर निकाला बाहर,भाजपा का वॉकआउट!*
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चंडीगढ़ ;- पंजाब विधानसभा सेशन में आम आदमी पार्टी सरकार ने विश्वासमत पेश कर दिया है। CM भगवंत मान ने इसे पेश किया। मंत्री हरपाल चीमा और अमन अरोड़ा ने इसका समर्थन किया। इसकी वोटिंग अब 3 अक्टूबर को होगी। इसके बाद स्पीकर कुलतार संधवां ने पंजाब विधानसभा की कार्रवाई को 29 सितंबर दोपहर 2 बजे तक के लिए मुल्तवी कर दिया।
इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने विश्वासमत पेश करने को कानून के खिलाफ बताया। उन्होंने विधानसभा में जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें बाहर जाने को कहा। कांग्रेस विधायकों ने विरोध जारी रखा तो उन्हें आज के दिन के लिए सस्पेंड कर बाहर निकाल दिया गया। जिसके बाद उन्होंने बाहर जाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। भाजपा ने ‘ऑपरेशन लोटस’ के आरोप को झूठा बता वॉकआउट कर दिया। इसके बाद भगवंत मान ने विरोधियों पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि बाहर भाजपा ख्याली पुलाव बना रही है। कांग्रेस क्या कर रही है? यह पंजाब के लोग देख रहे हैं।
CM भगवंत मान ने कहा कि पूर्व CM चरणजीत चन्नी ने सरकार बदलने के बाद कई फाइलों पर साइन किए। वह जानना चाहते हैं कि इन पर साइन क्यों किए लेकिन अब वे कहीं मिल नहीं रहे हैं। उन्होंने कांग्रेसियों से पूछा कि उनके पूर्व CM चन्नी कहां हैं?।
अकाली दल के नेताओं और समर्थकों ने पंजाब विधानसभा की ओर कूच करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाईकोर्ट चौक पर ही रोक लिया। विरोध प्रदर्शन तेज होने पर पुलिसकर्मी सभी अकाली नेताओं और कार्यकर्ताओं को गाड़ियों में डालकर दूर ले गई।
AAP सरकार और गवर्नर के बीच चली खींचतान
इससे पहले विश्वासमत के लिए स्पेशल सेशन बुलाने को लेकर AAP सरकार और गवर्नर बीएल पुरोहित में खींचतान चली। गवर्नर ने पहले इसे मंजूरी दी लेकिन बाद में रद्द कर दिया। इसके बाद AAP सरकार ने फिर मंत्रिमंडल की मीटिंग कर 27 सितंबर को सेशन बुला लिया। जिसे मंजूरी देने से पहले गवर्नर ने एजेंडा मांग लिया। सीएम भगवंत मान ने तीखी प्रतिक्रिया दी तो गवर्नर ने उन्हें संविधान की धाराएं पढ़ने को भेज दी। इसके बाद सरकार ने विधानसभा में GST, पराली और बिजली मुद्दे बताए, जिसके बाद सेशन को गवर्नर की मंजूरी मिल गई।

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