हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी बैकफ़ुट पर दिखी सरकार, खाद मामले में विपक्ष ने कृषि मंत्री सहित सरकार को घेरा*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी बैकफ़ुट पर दिखी सरकार, खाद मामले में विपक्ष ने कृषि मंत्री सहित सरकार को घेरा*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन शून्य काल में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हमारे पास डीएपी और यूरिया की कमी नहीं है। बारिश के कारण सरसों की बिजाई एक दम से शुरू हो गई। चार लाख हेक्टेयर बढ़ गया। किसान ने ज्यादा उपज लेने के लिए सवा बैग डालना शुरू कर दिया। पीएसओ मशीन के खराब होने और डाटा अपडेट होने के कारण समय लगा। छोटे किसान को समय पर खाद देना प्राथमिकता थी। पीएसओ मशीन के कारण कुछ स्थानों पर लाइन दिखाई दी। कृषि मंत्री ने सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी। सोशल मीडिया पर जो लाइन दिखाई गई, अफवाह फैलाने वाले जो हमारे पास बैठे हैं। वे ऐसी जगह लाइन लगवा देते हैं, जिस दुकान पर खाद न हो। कांग्रेसी विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि ये जवाब झूठ का पुलिंदा है। गोहाना हल्के में डेढ़ लाख की जरूरत है। बैग थे दस हजार। थानों में खाद बंटी थी। किरण चौधरी ने कहा कि कृषि मंत्री के हल्के में सुबह पांच बजे से लाइन लगी हुई थी। ये झूठ बोल रहे हैं। धरतीपुत्र को जमीन में लिटा दिया। किसान माथा पीट रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि कमी नहीं है। ये बात गले के नीचे नहीं उतरती। कांग्रेसी लाइन में नहीं लगे, किसान लगे थे। कृषि मंत्री और किरण चौधरी में काफी बहस हुई। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार के पास खाद उपलब्ध है, परंतु वह ब्लैक के लिए थी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने कहा कि डीएपी की कमी रही है। कांग्रेसी विधायकों ने कृषि मंत्री को खाद के कमी के मामले पर घेरे रखा।हरियाणा विधानसभा के शून्य काल में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हिसार के नागरिक हवाई अड्‌डे का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्‌डा हिसार रखने का प्रस्ताव रखा। जिसे सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद विधायिका किरण चौधरी ने कहा कि एमएसपी का प्रस्ताव रखा था, उसे भी पास करवाया जाए। तभी विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक घनश्याम दास अरोड़ा को बोलने के लिए कहा। विधायक ने कहा कि सरकार का ध्यान धर्मांतरण की गतिविधियां की ओर दिलाना चाहता हूं। लोग सड़क पर आ जाते हैं। इस पर हंगामा हो गया। किरण चौधरी ने कहा कि एमएसपी पर चर्चा करें। सरकार किसान विरोधी है। अध्यक्ष ने कहा कि यह केंद्र का मामला है। मैं इसे पहले दिन ही खारिज कर चुका हूं। किरण ने कहा कि सदन पारित करें। जैसे पहले तीन कृषि कानून पास करने के लिए धन्यावाद प्रस्ताव पास किया गया था। अबकी बार भी एमएसपी का प्रस्ताव पास किया जाए। इस पर सदन में हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि एक दिन में दो कॉलिग एटेंशन मोशन ही लगते हैं। अगर सदन चार दिन चलेगा तो चार ही कॉलिग एटेंशन मोशन ही लगेंगे। तब कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस दो फसलों पर एमएसपी दे रहे थे। हरियाणा सरकार ऐसी है जो 11 फसलों पर दे रही है। इसके बाद कांग्रेसी विधायक सदन से वाक आऊट कर गए। शून्य काल में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाते हुए कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि खुले में नमाज पार्कों और खुली जगह में प्रशासन नहीं करने दे जा रहा। धर्म के ठेकेदार व्यवधान डाल रहे हैं। रोकना गलत है । लोग अपने हिसाब से नमाज नहीं पढ़ सकते। हमें वक्फ बोर्ड की जमीन, ईदगाह, मस्जिद, पर अवैध कब्जे किए हुए, उन्हें मुहैया करवाया जाए। मुसलमानों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। सीएम ने दस दिसंबर को बयान दिया कि खुले में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। तब सीएम ने कहा कि किसी भी समाज को व्यक्ति को खुले में कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। उनके लिए पूजा के स्थान निर्धारत है। कहीं आपस में समाज का टकराव न हो। सीएम ने कहा कि गुरुग्राम में लोगों ने आपस में मिल जुलकर जगह तैनात किए है। जब सहमति के बाहर जाकर करते हैं, तब टकराव होता है। ज्यादा तूल देने से सामाजिक सौहार्द खराब होगा। साल में एक आध कार्यक्रम होते हैं वो अनुमति के साथ होते हैं। इससे पहले हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन का शुभारंभ सुबह 10 बजे हो गया। प्रश्न काल के दौरान गुरुग्राम के विधायक राकेश दौलता बादी ने कहा कि गुरुग्राम एचएसवीपी के दोनों कार्यालयों ने किसानों का एक हजार करोड़ रुपए देना है। दोनों विभागों के पास करीब 663 एकड़ जमीन है। यदि यह ऑक्शन पर बेच दी जाए तो पुराने हरियाणा के एचएसवीपी का कर्जा उतर सकता है। इस विभाग में काम करवाने के लिए आम आदमी क्या हमारी ही जूतियां घिस चुकी है। 7 सितंबर तक हरियाणा में 1075.42 करोड़ रुपए ऑक्शन में वसूल किया है। एचएसवीपी अपना कर्ज उतार रहा है। पूरे हरियाणा में एचएसवीपी का 24 हजार 601 करोड़ रुपए का कर्ज है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मैं भी खुद भुगत-भोगी है। एनक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है। प्रश्न काल में विधायक नयनपाल रावत ने सवाल किया कि स्कूलों में चोरियां हो जाती हैं। शौचालय खराब हैं। स्कूलों में चौकीदार रखे जाएं। शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि 6662 सफाई कर्मचारियों की कमी है। कौशल रोजगार योजना में भर्ती की जाएगी। विधायिका निर्मला रानी ने सवाल किया कि प्रदेश में कितने स्कूल को-एड हैं। सरकार लड़कियों के लिए अलग से स्कूल या कॉलेज खोलने की बजाए को- एजुकेशन शिक्षा को बढ़ावा दें। इसके परिणाम बेहतर हैं। शिक्षा मंत्री कंवर लाल ने जवाब दिया कि प्रदेश में कुल 14 हजार 773 विद्यालय हैं। इसमें 8109 कन्या विद्यालय हैं। वे भी चाहते हैं कि को-एजुकेशन शिक्षा को बढ़ावा मिले। इस संबंध में एक बार उन्होंने महिला प्रोफेसर से बात की तो उसने भी कहा कि को- एजुकेशन कॉलेज होने से बच्चों का मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है। विधायिका ने मांग कि गन्नौर में को- एजुकेशन खोला जाए। मंत्री ने कहा कि जरूरत होगी तो जरूर खोला जाएगा। विधायक बलबीर सिंह के सवाल पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा में निजी सेक्टर में 75 प्रतिशत आरक्षण का नियम 15 जनवरी से लागू होगा।
किरण चौधरी ने सवाल किया कि कोयले की किल्लत थी। क्या महंगी बिजली खरीदी गई। नुकसान कितने का हुआ। रणजीत सिंह ने कहा कि हमने महंगी बिजली तभी ली, जब दूसरे प्रदेशों ने ली। यह सप्लीमेंटरी प्रश्न नहीं डाला। आप टीवी और अखबार भी पढ़ा करें। निर्मला सीता रमन देश की वित्त मंत्री है। उनके पास सबसे ज्यादा डाटा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर लिखित में भेज दें। किरण चौधरी ने कहा कि प्रश्न मैंने पढ़ा हुआ है। सरकार को कितना राजस्व का नुकसान हुआ। मुनाफा कंपनियों ने कितना कमाया। इसका जवाब दें। तब सीएम ने जवाब दिया कि सप्लीमेंटरी प्रश्न का उत्तर लिखित में दिया जा सकता है। किरण ने सीएम से पूछा कि आप ही बता दें कि महंगी बिजली ली। तब सीएम ने कहा कि जब क्राइसिस आता है तो पॉवर मार्केट रेट पर ली जाती है।
हरियाणा विधान सभा सत्र के तीसरे दिन दो विधेयक पटल पर रखे गए, जिनमें हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाहरी क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) विधेयक,2021 और हरियाणा आबकारी (संशोधन)विधेयक, 2021 शामिल हैं। इन विधेयकों को बाद में विचार करने के बाद पारित किया जाएगा।इसके अतिरिक्त, हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधित)विधेयक, 2021 को विचारोपरांत पारित किया गया।हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधित)विधेयक, 2021हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम, 2018 को आगे संशोधित करने के लिए हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधित)विधेयक, 2021 पारित किया गया है। हरियाणा तालाब और अपशिष्टï जल प्रबंधन प्राधिकरण में प्राधिकरण चलाने के लिए कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार और सदस्य सचिव नियुक्त है। इनमें से कुछ अधिकारी शीघ्र ही 65 वर्ष के हो जाएंगे।अत: इस क्षेत्र की तकनीकी जानकारी रखने वाले सक्षम व्यक्तियों की खोज में अनावश्यक महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो सकता है। इसलिए ‘हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण’ अधिनियम,2021 में आवश्यक संशोधन को तुरंत पारित करना आवश्यक हो जाता है और 2021 का अध्यादेश संख्या 1 पहले ही पारित किया जा चुका है। इसके अनुसार असाधारण मामलों में सरकार इनमें से किसी भी अधिकारी को 68 वर्ष की आयु तक कारण दर्ज करके पद पर बने रहने की अनुमति दे सकती है।