*हरियाणा नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री खट्टर की भाषा शैली को बताया अलोकतांत्रिक, विपक्ष द्वारा CM से मंत्री का इस्तीफा मांगने पर खट्टर ने विपक्ष को घेरते हुए कहा नहीं लेंगे इस्तीफा, हमने बोला तो धज्जियां उड़ जाएंगी*
*राणा ओबराय*
*राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*हरियाणा नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री खट्टर की भाषा शैली को बताया अलोकतांत्रिक, विपक्ष द्वारा CM से मंत्री का इस्तीफा मांगने पर खट्टर ने विपक्ष को घेरते हुए कहा नहीं लेंगे इस्तीफा, हमने बोला तो धज्जियां उड़ जाएंगी*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
चंडीगढ़ ;- जूनियर महिला कोच के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों से घिरे संदीप सिंह के इस्तीफे को लेकर सदन में विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। जूनियर महिला कोच के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों से घिरे संदीप सिंह के इस्तीफे को लेकर सदन में विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। हरियाणा में विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाने पर एथलीट नीरज चोपड़ा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नीरज ने हरियाणा के साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है।
इसके बाद जूनियर महिला कोच के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों से घिरे संदीप सिंह के इस्तीफे को लेकर सदन में विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। कुछ विधायक वेल तक पहुंच गए। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीएम कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो उन्हें स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए। या सीएम खुद ही उनसे इस्तीफा मांग लें।
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोग किसी एक्शन के लिए बाध्य नहीं कर सकते। हमने बोलना शुरू किया तो धज्जियां उड़ जाएंगी।
सीएम के इस वाक्य को सदन में हुड्डा ने मौका बना लिया। उन्होंने कहा कि ये सीएम की लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। इस पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि यदि यह शब्द (धज्जियां) हमारी सूची जो अलोकतांत्रिक शब्दों की बनी है, उसमें होगा तो यह शब्द डिलीट हो जाएगा।
हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा के विश्व विजेता बनने पर बधाई दी।
हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा के विश्व विजेता बनने पर बधाई दी।
*MLA के सवाल का CM ने दिया जवाब*
सदन में विधायक वरुण चौधरी ने समय कम देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विधायकों को अपनी बात रखने का समय नहीं दिया जा रहा। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने समय से मानसून सत्र बुलाया है। पहले साल में 2 सत्र चलते थे, लेकिन हमने 3 सत्र बुलाए हैं। फसल बीमा योजना पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रजिस्टर करने से पहले किसान सूचना दे सकते हैं। रजिस्ट्री के 7 दिन पहले किसान सूचना दे सकते हैं। सूचना के बाद प्रीमियम की राशि नहीं ली जाएगी, ऋणी किसान का प्रीमियम का काटा जाएगा।
*PPP पर फिर बोले पूर्व सीएम* सदन में PPP को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पीपीपी कास्ट सेंसेस का पैमाना नहीं हो सकता। दो फ़ीसदी की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। BCA के लिए भी सीट होनी चाहिए।
*स्पीकर और डिप्टी CM आए आमने-सामने*
स्पीकर ने कहा कांग्रेस के विधायक राव दान सिंह समेत अन्य से अल्प अवधि सूचना प्रस्ताव मिला है जिसे ध्यानाकर्षण में मंजूर किया गया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा के नियमों के मुताबिक एतराज जताया और कहा अल्प अवधि को ध्यानाकर्षण में तब्दील नही किया जा सकता है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विधानसभा में गलत परंपरा शुरू नहीं की जानी चाहिए क्योंकि सदन में अल्प अवधि को ध्यानाकर्षण में नही बदला जा सकता है। इस पर स्पीकर ने कहा कि विधानसभा नियम और कन्वेंशन से चलती है। स्पीकर ने कहा 7 अगस्त 2012 को अल्प अवधि को कॉलिंग अटेन्शन में बदला जा चुका है। इसके अलावा भी स्पीकर ने कई अन्य रेफरेंस SA को CA में बदले जाने की जनकारी दी। डिप्टी सीएम के ऐतराज के चलते अल्प अवधि को ध्यानाकर्षण में बदलकर चर्चा करने को 30 मिनट स्थगित किया गया।
*सदन में गूंजा स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा*
सदन में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर विधायकों ने सवाल उठाया। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में PHC और अन्य अस्पतालों की जरूरत के हिसाब से स्थापना के लिए मैपिंग करवाने का फैसला किया है। इसकी रिपोर्ट जल्द ही सरकार को मिल जाएगी। डॉक्टर की मैपिंग करवाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। केंद्र सरकार ने भी हरियाणा के कदमों की सराहना की है।
हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि हरियाणा में पहले सिर्फ MBBS डॉक्टर की भर्ती होते थे, लेकिन आप सरकार स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भर्ती करेगी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के सर्विस रूल भी अलग होंगे। एक सवाल के जवाब में गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य में चिकित्सा अधिकारियों के कुल 3903 पदों में से 3073 भरे हुए हैं, जबकि 167 डॉक्टर NHM द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा, 941 पदों में से 808 भरे हुए हैं। 162 पीएचसी को नवीकरण और संबंधित कार्यों के लिए चिन्हित किया गया है।
एक सवाल के जवाब में गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य में चिकित्सा अधिकारियों के कुल 3903 पदों में से 3073 भरे हुए हैं, जबकि 167 डॉक्टर NHM द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा, 941 पदों में से 808 भरे हुए हैं। 162 पीएचसी को नवीकरण और संबंधित कार्यों के लिए चिन्हित किया गया है।
एक सवाल के जवाब में अभय सिंह चौटाला डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से नाराज हो गए। उन्होंने अपने भतीजे दुष्यंत को झूठा तक कह डाला। इस दौरान दोनों के बीच जमकर बहस हुई। इधर सदन में समय की कमी को देखते हुए स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दो बार सत्र का टाइम बढ़ाया। उन्होंने पहले 15 मिनट और बाद में 30 मिनट का टाइम बढ़ाने की घोषणा की।
*जवाब नहीं मिलने से नाराज हुए अभय*
सदन में INLD विधायक अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि पिछले सेशन में उन्होंने पूछा था कि किसान पर कर्ज कितना है, लेकिन अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने स्पीकर से कहा कि 15 मिनट में आपको जवाब मिल जाएगा। शराब घोटाले पर मुझे कहा गया था आपको जवाब मिल जाएगा लेकिन नहीं मिला। स्पीकर से अभय ने कहा आप सरकार से पूछो जवाब क्यों नहीं दिया। अभय सिंह ने कहा कि अभय ने कहा कि यह सरकार नहीं लूटने वालों का टोल है।
*गन्नोर-शाहपुर सड़क होगी चौड़ी*
प्रश्नकाल के दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि गन्नौर-शाहपुर सड़क का चौड़ीकरण का कार्य जल्द शुरू होगा। सड़क के निर्माण के लिए नाबार्ड से 19.76 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
*3 विधेयकों पर चर्चा*
सदन में 10 साल पहले खर्च हुए बजट को विधानसभा में पास कराएगी। प्रदेश में 7 साल में 3595 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च कर दिए गए। इसके अलावा सदन में फसल बीमा और बाजरे की खराब हुई फसल का मुद्दा सत्तापक्ष के साथ विपक्ष के विधायक उठाएंगे। इसको लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया है। इसके अलावा सदन में तीन विधेयक भी पास कराए जाएंगे। इनमें फ्लोरवाइज रजिस्ट्रेशन के अलावा बीसी-ए को आरक्षण और निजी जमीन पर कॉलोनी बसाने के लिए नगर निकायों से प्रस्ताव पास न कराने से संबंधित विधेयक भी शामिल हैं। इसके अलावा सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से संबंधित विधेयक भी पेश किया जाएगा।