पंजाब सीएम चन्नी का बड़ा ऐलान, पंजाब में किसानों पर पराली जलाने के दर्ज मामले होंगे कैंसिल!*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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पंजाब सीएम चन्नी का बड़ा ऐलान, पंजाब में किसानों पर पराली जलाने के दर्ज मामले होंगे कैंसिल!*
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चंडीगढ़ ;- पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी और 32 किसान संगठनों की बुधवार को मीटिंग हुई। इसमें किसानों पर पराली जलाने के दर्ज किए पर्चे रद्द कर दिए गए हैं। आगे से उन्हें अपील की गई है कि पराली न जलाएं। मीटिंग में कर्ज माफी को लेकर सहमति नहीं बनी। सीएम चन्नी ने कहा कि इस बारे में फिर मुलाकात होगी। सीएम चन्नी ने मीटिंग को कामयाब बताते हुए कहा कि 18 में से 17 मांगे मान ली गई हैं। वहीं, किसान नेता बलवीर राजेवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मांगें मान ली है लेकिन संतुष्ट तभी होंगे, जब इन्हें लागू किया जाएगा। मीटिंग के बाद सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि कृषि कानून पर हम किसानों के कहे मुताबिक प्रस्ताव लेकर आए। पंजाब में काले कानून लागू नहीं किए जाने का प्रस्ताव पास किया। इसके अलावा 2013 का अकाली सरकार का काले कानूनों से मिलता-जुलता कांट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट भी रद्द कर दिया है। हालांकि किसान नेता राजेवाल ने कहा कि यह केंद्र के कानून हैं। राज्य सरकार इन्हें रद्द कर दबाव बना सकती है लेकिन यह कैंसिल देश की संसद में ही हो सकते हैं। सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि उन्होंने किसानों को कहा है कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा कहे तो वे सरकार से इस्तीफा देकर भी आंदोलन में जाने को तैयार हैं।

इन मुद्दों पर बनी सहमति

गुलाबी सुंडी से नरमे की फसल को हुए नुकसान को देखते हुए 12 हजार के मुआवजे को बढ़ाकर 17 हजार रुपए कर दिया है। जिनका 75 त्न से ज्यादा नुकसान हुआ है, उन्हें इसका फायदा होगा।
आंदोलन के दौरान 652 किसानों की मौत हुई। इनमें से 152 को ही नौकरी मिली है। सीएम ने किसान नेताओं से लिस्ट मांगी है। इसके बाद उनके परिवारों को नौकरी और मुआवजा देंगे।
गन्ने का रेट 360 कर दिया है। इसमें 35 रुपए सरकार और 15 रुपए गन्ना मिल डालेगी और काउंटर पेमेंट करेगी। मंडियों में जो फसल बच गई है, उसे अगले 3-4 दिनों में खरीदेंगे। एपी स्कीम के तहत बागवानी वाले किसानों ने मीटर लिए हैं, उनका हर साल आने वाले 37 हजार का बिल आता है। उसे भी फ्री कर दिया गया है।
पंजाब में गैर पंजाबियों की भर्ती रोकने के लिए एक हफ्ते में कानून ला रहे हैं। किसानों ने पंजाबियों के लिए 80 फीसदी कोटा रखने को कहा है।
किसान आंदोलन के दौरान पंजाब सरकार ने किसानों पर पर्चे किए हैं। जो भी केस आंदोलन से संबंधित होगा, उन सबको रद्द किया जाएगा। चंडीगढ़ में भी किसानों पर 26 जून को पर्चे दर्ज हुए थे, उन्हें रद्द करवाने के लिए गवर्नर से मिलेंगे।
पंजाब में पराली जलाने पर दर्ज किए पर्चे भी रद्द कर दिए गए हैं। आगे से उन्हें अपील की गई है कि पराली न जलाएं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे प्रोजेक्ट में नए सिरे से मुआवजे के केस बनाए जा रहे हैं।
नकली बीज बेचने वाली फतेहाबाद की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। पनसीड के खराब बीज देने वाले अफसर के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा। किसान और खेत मजदूरों के लिए पेंशन स्कीम बनाई जाएगी। पीएयू में वाइस चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही इसे पूरा कर दिया जाएगा।
फिरोजपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। इसमें 3 अकालियों पर केस दर्ज हुआ है। एक-दो दिन में गिरफ्तार कर लेंगे।
चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में सुबह उस वक्त माहौल गर्मा गया जब किसान नेताओं ने कहा कि सीएम सिक्योरिटी ने उन्हें धक्के मारे। उन्हें कहा गया कि सीएम आ गए हैं, इसलिए पहले वे अंदर जाएंगे। इसी बात को लेकर किसान नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पहले कृषि मंत्री रणदीप नाभा बाहर आए और माफी मांगी। इसके बाद किसान अड़ गए तो सीएम चन्नी बाहर आए और किसान नेताओं को बुलाकर अंदर ले गए। किसानों ने कहा कि उन्हें बुलाकर यहां अपमानित किया जा रहा है।