हरियाणा सरकार ने सेवा सुरक्षा का लाभ दिलाने की प्रक्रिया की तेज / सरकार ने 15 अगस्त तक बढ़ाई अंतिम सत्यापन की समय-सीमा*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा सरकार ने सेवा सुरक्षा का लाभ दिलाने की प्रक्रिया की तेज / सरकार ने 15 अगस्त तक बढ़ाई अंतिम सत्यापन की समय-सीमा*

चंडीगढ़ ;- हरियाणा सरकार ने करीब सवा लाख संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ दिलाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश जारी कर कहा है कि हरियाणा कांट्रेक्चुअल एंप्लाइज (सिक्योरिटी आफ सर्विस) एक्ट, 2024 के तहत प्राप्त सभी लंबित आवेदनों का सत्यापन 15 अगस्त 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए।
सरकार को जानकारी मिली थी कि बड़ी संख्या में आवेदन विभागाध्यक्ष स्तर पर लंबित हैं, जिससे पात्र कर्मचारियों को कानून का लाभ मिलने में देरी हो रही है। करीब पौने दो वर्ष पहले नायब सिंह सैनी सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा देने के उद्देश्य से यह कानून विधानसभा में पारित कराया था।
इसके तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) सहित पात्र संविदा कर्मचारियों को पहली बार कानूनी रूप से सेवा सुरक्षा का अधिकार मिला। सरकार का अनुमान है कि इस व्यवस्था से करीब सवा लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और पात्र कर्मचारी निर्धारित शर्तें पूरी होने पर 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रह सकेंगे।
मानव संसाधन विभाग की समीक्षा में पाया गया कि छह मई 2026 को जारी कार्यक्रम के बावजूद बड़ी संख्या में आवेदन विभागाध्यक्ष स्तर पर लंबित हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार ने अंतिम सत्यापन की समय-सीमा बढ़ाकर 15 अगस्त 2026 तय की है।
सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पात्र कर्मचारी का मामला अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और तय समय के भीतर निर्णय सुनिश्चित किया जाए। कानून के तहत वे संविदा, आउटसोर्स अथवा एचकेआरएन के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी पात्र होंगे, जो निर्धारित तिथि पर सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम अथवा प्राधिकरण में कार्यरत थे, जिनका मासिक पारिश्रमिक निर्धारित सीमा के भीतर था तथा जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है। ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।