मेयर राज रानी को अदालत से राहत, जाति प्रमाणपत्र को चुनौती देने वाली याचिका खारिज*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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मेयर राज रानी को अदालत से राहत, जाति प्रमाणपत्र को चुनौती देने वाली याचिका खारिज*
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गुड़गांव ;- मेयर राज रानी मल्होत्रा के चुनाव और उनके पिछड़ा वर्ग (बीसी-ए) प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली अपील को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सूरा की अदालत ने खारिज कर दिया है। 17 नवंबर को सुनाए गए इस महत्वपूर्ण फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी उम्मीदवार की जाति और उसके जाति प्रमाण पत्र की वैधता की जांच करने का अधिकार चुनाव न्यायाधिकरण के पास नहीं है। अदालत ने अपीलकर्ता यशपाल प्रजापति पर 5,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।गुरुग्राम के दरबारीपुर निवासी 51 वर्षीय यशपाल प्रजापति ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 15 के तहत चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि 26 दिसंबर 2024 को हुए ड्रॉ में गुरुग्राम मेयर का पद पिछड़ा वर्ग-ए की महिला के लिए आरक्षित किया गया था। दो मार्च 2025 को हुए मतदान के बाद 20 मार्च 2025 को भाजपा प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा को मेयर निर्वाचित घोषित किया गया। यशपाल प्रजापति का आरोप था कि राज रानी मल्होत्रा सामान्य वर्ग (पंजाबी जाट) और कांग्रेस प्रत्याशी सीमा पाहूजा (पंजाबी खत्री) से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन दोनों ने फर्जी तरीके से खुद को सुनार जाति का बताकर क्रमशः16 फरवरी 2025 और तीन जनवरी 2025 को बीसी-ए प्रमाण पत्र बनवा लिए गए। याचिका में मेयर के चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की गई थी।
इस मामले में प्रतिवादी राज रानी मल्होत्रा की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत याचिका खारिज करने का आवेदन दिया गया था। पांच सितंबर 2025 को सिविल जज मनीष कुमार की अदालत (चुनाव न्यायाधिकरण) ने याचिका को समय-सीमा के बाद दायर होने, दोषपूर्ण सत्यापन, हाईकोर्ट में समानांतर जनहित याचिका दायर करने के ठोस आधार न होने के कारण खारिज कर दिया था। निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ यशपाल प्रजापति ने सेशन अदालत में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान मेयर राज रानी मल्होत्रा के अधिवक्ता जेके माहेश्वरी ने दलील दी कि उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय जांच समिति और राज्य स्तरीय समिति पहले ही राज रानी मल्होत्रा के बीसी-ए प्रमाण पत्र को सही ठहरा चुकी हैं और अपीलकर्ता की शिकायत व अपील को खारिज कर चुकी हैं। जिला न्यायाधीश नरेंद्र सूरा ने सुप्रीम कोर्ट के कुमारी माधुरी पाटिल और ए.राजा जैसे फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जाति प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच केवल सरकार द्वारा गठित जिला और राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी ही कर सकती है। चुनाव न्यायाधिकरण को चुनाव याचिका में किसी की जाति तय करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अदालत ने इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग और समय की बर्बादी मानते हुए निचली अदालत के पांच सितंबर 2025 के आदेश को बरकरार रखा और अपील खारिज कर दी।

