हरियाणा कैबिनेट में लिए 4 बड़े फैंसले, ग्रुप C-D भर्ती में आधार जरूरी, कॉलोनाइजरों को भी दी राहत*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा कैबिनेट में लिए 4 बड़े फैंसले, ग्रुप C-D भर्ती में आधार जरूरी, कॉलोनाइजरों को भी दी राहत*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा सरकार की नए साल में होने वाली दूसरी कैबिनेट मीटिंग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई। इसमें हरियाणा कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, ग्रुप (ख) निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, सेवा नियम, 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। नये नियमों में सहायक निदेशक (तकनीकी), वरिष्ठ शिक्षुता पर्यवेक्षक, प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में डिग्री निर्धारित की गई है।
नवीनीकरण शुल्क और उस पर लागू ब्याज जमा करने में चूक करने वाले कॉलोनाइजरों को राहत देते हुए हरियाणा ने अपनी तरह की एक और एकमुश्त समाधान योजना ‘विवादों का समाधान’ की शुरुआत की है। यह योजना इसकी अधिसूचना से 6 महीने की अवधि के लिए खुली रहेगी।
बैठक में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों पर सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण सेवा का उपयोग http://onetimeregn.haryana.gov.in पोर्टल पर अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया। भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने और भर्ती उद्देश्य विशेष रूप से कंप्यूटर डेटा में फर्जी या डुप्लीकेट उम्मीदवारों की अनावश्यक जानकारी को समाप्त करने में सहायता के लिए यह निर्णय लिया गया है। राज्य के स्थानीय युवाओं में निवेश के प्रति आकर्षण की भावना को बढावा देने व रोजगार के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति (HEEP)-2020 के तहत कर्मचारी रोजगार सृजन सब्सिडी को बढ़ाकर 36000 रुपए से 48,000 रुपए तक तय करने का निर्णय लिया गया है। यह सब्सिडी बी, सी व डी ब्लॉक में हर साल हर कर्मचारी के लिए 10 साल तक लागू होगी।
*रेंटेड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पॉलिसी मंजूर*
मंत्रिमंडल की बैठक में ‘द हरियाणा डिस्पोजल ऑफ रेंटेड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पॉलिसी-2023’ को स्वीकृति प्रदान की। यह नीति सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों को अपनी संपत्ति (दुकानों/मकानों), जो कि पिछले 20 वर्षों या उससे अधिक समय से किराए या पट्टे के माध्यम से व्यक्तियों या निजी संस्थानों के कब्जे में हैं, उस संपत्ति को बेचने के लिए एक व्यापक नीति है।
इसके अलावा कैबिनेट ने कॉमन विलेज नियम 1964 में संशोधन को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही गौशाला स्थापित करने और चारे की खेती के लिए सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं शामलात भूमि को 20 वर्ष तक की अवधि पर पट्टे पर ले सकेंगे। 1000 लोगों के पीछे 7 एकड़ और इसके अलावा गौशाला की अन्य गतिविधियां और उनसे जुड़े उत्पाद को लेकर भी 2 एकड़ की जमीन ले सकेगा। ग्राम पंचायत को अपनी भूमि आवंटन के माध्यम से 20 वर्ष की अवधि के लिए कम से कम प्रति वर्ष 5100 रुपए प्रति एकड़ की दर से पट्टे की अनुमति लेनी होगी।
हरियाणा कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कैबिनेट सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पर चर्चा के साथ ही विधेयक (2023) को मंजूरी दे दी है। शामलात जमीन पर गौशाला स्थापित करने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के द्वारा नियुक्ति पर भी मंथन किया गया। मीटिंग में सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रस्ताव रखा गया।
*तीन एजेंडे होंगे रिवाइज*
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में जमीन एक्ट एजेंडे पर मुहर लगाई गई है। इसके साथ ही आयुष पद्धति से इलाज को कैबिनेट ने मान्यता दे दी है। मीटिंग में 3 एजेंडों को दोबारा से रिवाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। विलेज फार्मर लैंड एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई। रैशनलाइजेशन आयोग को कैबिनेट ने विधिवत मंजूरी दे दी। कैबिनेट मीटिंग में कुल 36 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 33 को मंजूरी मिली।
*कैबिनेट में यह फैसले भी लिए गए*
कॉमन विलेज नियम 1964 में संशोधन को मंजूरी।
गौशाला स्थापित करने और चारे की खेती के लिए सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं शामलात भूमि को 20 वर्ष तक की अवधि पर पट्टे पर ले सकेंगे।
1000 लोगों के पीछे 7 एकड़ और इसके अलावा गौशाला की अन्य गतिविधियां और उनसे जुड़े उत्पाद को लेकर भी 2 एकड़ की जमीन ले सकेगा।
ग्राम पंचायत को अपनी भूमि आवंटन के माध्यम से 20 वर्ष की अवधि के लिए कम से कम प्रति वर्ष 5100 रुपए प्रति एकड़ की दर से पट्टे की अनुमति लेनी होगी।
कर्मचारियों को मिलने वाली मेडिकल ऐड में अब आयुष पद्धति का भी पैसा मिलेगा।
आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के मसौदे को मंजूरी।
सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2023 के विधेयक को मंजूरी।
रैशनलाइजेशन आयोग की संरचना और कार्य क्षेत्र के बारे में अधिसूचना को कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।
पदोन्नति में आरक्षण की रिपोर्ट तलब
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए विभागों से रिपोर्ट मंगवाई गई है। इसके साथ ही राज्य में क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा महापुरुषों की जयंती पर की गई घोषणाओं को कम से कम समय पर पूरा करने की पहल की गई। इस कड़ी में 11 दिसंबर, 2022 को करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ के दौरान मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी भगवान परशुराम के नाम पर डाक टिकट जारी करने की घोषणा की थी, जिसे विधिवत रूप से आज डाक टिकट जारी कर मुख्यमंत्री ने पूरा किया। कैबिनेट मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री ने भगवान परशुराम की डाक टिकट जारी की।
*2 फरवरी को हुई थी पहली मीटिंग*
हरियाणा की पहली कैबिनेट मीटिंग 2 फरवरी को हुई थी। इसमें हरियाणा बजट को लेकर डेट फिक्स की गई थी। साथ ही आयुष शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा आयुष विभाग को अलग विभाग के तौर पर मंजूरी दी गई थी। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा निजी स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षणिक संस्था (प्रवेश विनियमन, फीस नियतन और शैक्षणिक मानक अनुरक्षण) अधिनियम- 2012 में संशोधन के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय को वापस लेने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में विदेश सहयोग विभाग का नाम हरियाणा सरकार कार्य (आवंटन) नियम, 1974 में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा विभागीय वित्तीय नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। यह वित्तीय नियम सभी सरकारी विभागों पर लागू होंगे।
*सरकार का निर्यात पर होगा फोकस*
मुख्यमंत्री का मानना है कि निर्यात बढ़ाने वाले उद्योग पर बजट में सरकार फोकस करेगी। इसकी वजह है कि रोजगार और इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में उद्योगों का सरकार को हमेशा सहयोग मिलता रहता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि राष्ट्र की जरूरत के हिसाब से विदेशी मुद्रा बढ़े इस प्रकार से ब्लू प्रिंट बनाया जाएगा। UNO ने इस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है।
