हरियाणा के पूर्व CM हुड्डा ने CM खट्टर से मांगा कर्ज का हिसाब, कहा हरियाणा का हर परिवार को बनाया 6 लाख रुपये का कर्जदार*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा के पूर्व CM हुड्डा ने CM खट्टर से मांगा कर्ज का हिसाब, कहा हरियाणा का हर परिवार को बनाया 6 लाख रुपये का कर्जदार*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह ने हरियाणा की BJP-JJP की गठबंधन सरकार से कर्ज का हिसाब मांगा है। हुड्डा ने कहा है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण राज्य का हर परिवार 6 लाख रुपए का कर्जदार हो गया है। राज्य में विकास से से ज्यादा ऋण की दर पहुंच गई है। सरकार को हरियाणा के लोगों को यह बताना चाहिए कि इतना कर्ज कहां खर्च हुआ?।
हरियाणा पर 3,11,779 करोड़ का कर्ज
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी-जेजेपी सरकार पर हरियाणा को कर्ज में डुबोने का आरोप लगाया है। हुड्डा का कहना है कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते आज प्रदेश पर 3,11,779 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि हरियाणा के हर परिवार पर लगभग 6 लाख का कर्ज है।
विधानसभा में उठाएंगे बॉन्ड पॉलिसी मुद्दा
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा लगातार बेरोजगारी में टॉप पर बना हुआ है। आज हरियाणा में 31.8 प्रतिशत बेरोजगारी दर है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। अहंकार में डूबी सरकार विद्यार्थियों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। विद्यार्थियों की मांग को कांग्रेस विधानसभा के आने वाले सत्र में उठाएगी।
18% पहुंची ऋण की दर
हुड्डा ने प्रदेश की ऋण वृद्धि दर 18% पहुंचने पर चिंता जताई। उन्होंने एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि हरियाणा की कृषि विकास दर माइनस 2.5 प्रतिशत तक गिर गई है। कृषि विकास दर में हरियाणा टॉप 10 राज्यों में भी शामिल नहीं है। औद्योगिक विकास ग्रोथ -1.7% पर पहुंच गई है। सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो वहां पर भी हरियाणा बुरी तरह पिछड़ा है। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट -6.8% है।
8 साल में नहीं मिला एक भी पावर प्लांट
हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान हरियाणा में 5 पावर प्लांट स्थापित हुए। इनमें एक न्यूक्लियर प्लांट भी शामिल था। जबकि मौजूदा सरकार के 8 साल में कोई भी पावर प्लांट हरियाणा में नहीं लगा। यहीं वजह है कि हरियाणा में बिजली उपलब्धता की जो विकास दर 10% थी, वह आज घटकर सिर्फ 2% रह गई है।
वेब पोर्टल के हवाले हरियाणा के किसान
हुड्डा ने कहा कि सरकार ने किसानों को वेब पोर्टल के हवाले कर दिया है। ना सरकार ढंग से किसानों की फसल खरीद पा रही है, ना उन्हें MSP मिल रही है। किसानों को वक्त पर पेमेंट भी नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं सरकार किसानों की फसल का उचित तरीके से रखरखाव भी नहीं कर पा रही। सरकार किसानों की बढ़ती लागत को देखते हुए कम से कम 400 प्रति क्विंटल का रेट दे।