हरियाणा विधानसभा में SC- BC वर्ग के मुद्दे पर कांग्रेस ने किया वाक आउट; रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी पर विपक्ष का सरकार पर हमला*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा विधानसभा में SC- BC वर्ग के मुद्दे पर कांग्रेस ने किया वाक आउट; रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी पर विपक्ष का सरकार पर हमला*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की मंगलवार को सुबह दस बजे कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्न काल के दौरान विपक्षी विधायकों ने सीवरेज, पानी, रजिस्ट्री घोटाले पर सरकार को घेरा। रजिस्ट्री घोटाले पर अभय सिंह चौटाला ने अपने भतीजे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से सवाल जवाब भी किए। कांग्रेस ने बजट में एससी- बीसी वर्ग के लिए कोई कल्याणकारी योजना की घोषणा न करने पर वाक आउट किया। बजट को सत्तापक्ष विधायकों ने सराहा और विपक्ष ने उसमें खामियां गिनाई।
सुबह पहले प्रश्नकाल में गुरुग्राम के एमएलए सुधीर सिंगला ने कहा कि इफको चौक से सीवरेज लाइन को शिफ्ट किए बिना ही सात करोड़ का बिल अदा कर दिया गया।मंत्री जेपी दलाल ने जवाब दिया कि गुरुग्राम के इफको चौक पर सीवरेज लाइन को शिफ्ट करने का काम एनएचएआई ने किया। मार्च 2021 से पत्राचार किया। सीवरेज लाइन को भुगतान करने के लिए संबंध एनएचआई से हैं। मैनें प्रश्न लगाया तो एनएचएआई के अफसर सीवरेज लाइन ढूंढने लगे। बिल को वेरीफाई किसने किया। मंत्री ने जवाब दिया कि शिफ्टिंग का काम एनएचएआई द्वारा करना था। इसका कनेक्शन पूरा नहीं किया। उनके नोटिस में लाया गया है। पेमेंट भी उन्होंने ही की। विधानसभा स्पीकर ने भी कहा कि एचएसपीवी अधिकारी ने भुगतान के लिए बिलों को वेरीफाई किया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर सीएम ने कहा कि मैं आश्वासन दिलाता हूं कि जिस एचएसवीपी के अफसर के खिलाफ कार्रवाई करूंगा।
प्रश्नकाल में नांगल चौधरी के विधायक अभय सिंह यादव ने कहा कि नांगल चौधरी में क्रशर चल रहे हैं और क्या वे नियमों के अनुसार है। मंत्री ने कहा कि 90 क्रेशर चल रहे हैं। 61 नियमों के अनुसार चल रहे हैं। केवल 29 इकाइयां नियमों का पालन नहीं कर रहे। विधानसभा की कोई भी कमेटी भेजे। जो कि तीन गांव के लोगों के फेफड़ों चेक करवा लो। मंत्री ने जवाब दिया कि बोर्ड केवल उन्हीं इकाइयों को चलाने की अनुमति देता है जो कि पर्यावरण नियमों के अनुसार है। अभय सिंह यादव ने कहा कि मंत्री जी बताए धूल न उड़ने के लिए इकाइयों ने क्या प्रबंध किए है। मंत्री ने कमेटी बनाने पर सहमति दी। इंद्री के विधायक ने लड़कियों का कॉलेज न हाेने का मुद्दा रखा। विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि दूर दराज क्षेत्र में अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए अभिभावक नहीं भेजते। इस पर शिक्षा मंत्री कंवर सिंह ने कहा कि तरावड़ी 17 किलोमीटर और मटकमाजरी दो किलोमीटर पर है। इस पर विधायक ने कहा कि हलके में जब भी जाता हूं लोग कॉलेज की मांग करते हैं।

असंध के विधायक शमशेर गोगी ने कहा कि नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा दिया जाए। असंध की चार पंचायतें जोड़ दी जाए। अभी तो हम विपक्ष में बैठे हैं, जब सरकार आ जाएगी तो खुद भी करवा लेंगे। इस पर मंत्री कमल गुप्ता ने जवाब दिया कि बाहरी गांवों की पंचायतों शहर में शामिल होने के लिए लिख दें और जनसंख्या 50 हजार से ऊपर हो जाएगी।

सुशासन सहयोगियों पर हंगामा

विपक्ष ने जिला सचिवालय में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी रखने पर आपत्ति जताई। कांग्रेसी विधायक रघुबीर कादियान ने पूछा कि इन्हें किस मद से पैसा दिया जा रहा है। इसकी जांच करवाई जाए। ये भ्रष्ट्रचार में संलिप्त है। इस पर सीएम ने कहा कि उन्हें विपक्ष से पूछने की जरूरत नहीं है। इस पर आप लोग सवाल नहीं उठा सकते। मुझे जरूरत पड़ी तो वे कांग्रेस में से कुछ लोगों को अपना सलाहकार रख सकता हूं। सुशासन सहयोगियों को सरकार के किसी मद से पैसा नहीं दिया जा रहा है। विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि सीएम ने बताए कि संघ के आदमी किस- किस दफ्तर में रखे हुए है और कितने रखे हुए है। इस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि संघ के आदमी तो कांग्रेसियों के घर में भी है।

रजिस्ट्री घोटाले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हंगामा

प्रश्नकाल के बाद अभय सिंह चौटाला, नीरज शर्मा, बलराज कुंडू और किरण चौधरी ने रजिस्ट्री में घोटाले पर ध्यानार्कषण प्रस्ताव लाया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश में गुरुग्राम और करनाला डिवीजन में 30 774 रजिस्ट्रीया गलत हुई। करनाल में 8182, गुरुग्राम में 21 हजार रजिस्ट्री गलत हुई।
सीएम के गृह जिले में तहसीलदार पकड़ा गया। सरकार स्वयं गड़बड़ी करवा रही है। जितने भी तहसीलदार लगए गए है कि 22 जिलों में। गुरुग्राम सबसे महत्वपूर्ण दर्पण् सिंह के अतिरिक्त तहसीलों का काम दिया गया है। एक ही आदमी को सभी काम देकर 5 से 8 प्रतिशत फिक्स कर दिया। अभय चौटाला ने कहा कि 22 तहसीलदार बैठा रखें है कि सबसे गजों के हिसाब से पैसे लिए जा रहे हैं। 2017 से लेकर अब तक 64 हजार रजिस्ट्री में गड़बड़ी है। जांच करवाई गई तो एसीएस ने 150 नायब तहसीलदार और तहसीलदार शामिल थे। अभय ने कहा कि रेवन्यु अधिकारी 5, रजिस्ट्री क्लर्क 87, 130 तहसीलदार, 94 नायब तहसीलदार, पटवारी 176 और सब रजिस्ट्रार 34 शामिल है। ये पैसे खा रहे हैं सीएम इसकी जांच करवाए। आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया कि स्टैंप चोरी हुई। सरकार ने स्वयं इंकवायरी की। गुरुग्राम में नायब तहसीलदार, पटवारी के खिलाफ एक्शन लिया। डीसी को 15 दिन का समय दिया कि गड़बड़ी आने पर शो काज नोटिस दिए जाए। गुडगांव में तीन तहसीलदार सस्पेंड किए गए है। इसलिए कमी आई है। नए तहसीलदारों की जल्दी नियुक्ति कर दी जाएगी।

अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ चार साल में जिन 300 लोगों के नाम आए, अब तक कार्रवाई क्या हुई। डिप्टी सीएम ने कहा कि पुलिस इंवेस्टीगेशन चल रही है, जो सजा कोर्ट ने देनी है, वो कोर्ट देगी। हमनें 133 सब रजिस्ट्रार, 97 ज्वाइंट रजिस्ट्रार, 156 रजिस्ट्री क्लर्क, 381 पटवारी को शो काज नोटिस दिए है। इसका जवाब 15 दिन में देना है। अभय ने प्रश्न किया जिन सब रजिस्ट्रार के खिलाफ एफआईआर हुई और सस्पेंड के बाद वे बहाल कैसे हो गए। ये सरकार की मिलीभगत है। इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि आपने खुद ही कहा कि वे कोर्ट से बहाल हो गए। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में जो भी रजिस्ट्री में गड़बड़ी हुई, उसे हमनें पकड़ा। न कि विपक्ष ने। करनाल में तहसीलदार और डीटीपी को भी हमनें ही पकड़वाया है। सीएम ने कहा कि 2010 से लेकर 2016 तक जिन भी तहसीलों में 7 ए नियम की उल्लंघना का काम हुआ, उसकी जांच की जाएगी। सीएम ने कहा कि इसकी इंकवायरी के लिए कमेटी गठित की जाएगी। विपक्ष ने 2010 से इंकवायरी करने पर रोष जताया। सीएम ने कहा कि सबकी इंक्वायरी करवाएंगे। दोपहर ढाई बजे शुरू हुई सदन की कार्यवाही में बजट पर चर्चा की गई। इस दौरान रेवाड़ी के कांग्रेसी विधायक चिरंजीव ने अपने जिले में एम्स का मामला उठाया। चिरंजीव ने कहा कि दो साल से एम्स की स्थापना नहीं हुई। नशा पंजाब से ज्यादा हो चुका है। हरियाणा में सबसे ज्यादा अपराध के केस है। डायल 112 पर अगर पहले दिन ही 7 लाख कॉल आई तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ कितना है। राजस्थान से आने वाला गंदा पानी अब भी आ रहा है। सांसद दीपेंद्र हुड्‌डा ने अहीर रेजीमेंटस की मांग लोकसभा में उठाई है। हरियाणा को भी विधानसभा में यह मांग पारित करके केंद्र सरकार के पास भेजनी चाहिए।
कालांवाली के विधायक शीशपाल केहरवाला ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर कटाक्ष किया। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक लाख 26 हजार करोड़ प्रीमियम किसानों से वसूला। परंतु बीमे का भुगतान केवल 40 हजार करोड़ रुपये किया। सरकार बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। कलानौर की विधायक शंकुलता खटक ने कहा कि रोहतक नगर निगम के 65 कालोनियों में पीने का पानी नहीं है। नए बजट में एससी- बीसी में कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं वाक आउट करती हूं। इसके बाद सभी कांग्रेसियों ने वाक आऊट किया। जजपा विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि डीटीपी विभाग ही बंद कर देना चाहिए। मेरे हलके में कई गांव ऐसे हैं, जिनका कोई वास्ता नहीं है, जो कि बरवाला के पास लगते हैं। जिले रि आर्गेनाइज करें और इन्हें ठीक किया। मेवात टीचर के समय में भर्ती हुई थी, उस समय कैडर बना दिया है। यह गलत कर दिया था। मेवात के लिए स्पेशल भर्ती की जाए। एमएलए को एक ड्राइवर और पीए के लिए 25 से 30 हजार रुपये सैलरी की जाए। साथ ही ग्रांट एक करोड़ दी जाए। वहीं महम के विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि युवाओं के सहयोगियों ने बेरोजगारी पर दावे किए थे। परंतु बजट में उद्योग जगत को मात्र 598 करोड़ रुपये डेवलप करने के लिए दिया है। जजपा ने 5100 रुपये पेंशन बजुर्गों को देने की घोषणा की थी। परंतु अब काट रहे हैं। विधायकों को पेंशन मिल रही है। दो- तीन पेंशन ले रहे हैं। इस पर विधायकों ने शोर मचा दिया। कांग्रेसी विधायक बलबीर सैनी ने कहा कि जब तनख्वाह शुरू होती है, तब पेंशन बंद हो जाती है। तब कुंडू ने कहा कि जब तनख्वाह बंद हो जाती है, तब तो दो- दो, तीन -तीन पेंशन लेते हैं। इस पर विधायकों ने शोर मचाया। तब कुंडू ने कहा कि मैं उनकी पेंशन नहीं कटवा रहा। परंतु उनका जमीर जगा रहा हूं। बजट में कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जा रहा है।