हरियाणा विधानसभा बजट स्तर में मुख्यमंत्री खट्टर ने 1.77 लाख का लेखा-जोखा किया पेश, शहरी क्षेत्र के विकास कार्यो के लिए 8085.73 करोड़ रुपये होंगे खर्च*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा विधानसभा बजट स्तर में मुख्यमंत्री खट्टर ने 1.77 लाख का लेखा-जोखा किया पेश, शहरी क्षेत्र के विकास कार्यो के लिए 8085.73 करोड़ रुपये होंगे खर्च*
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चंडीगढ़ ;- आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। आज सुबह 10 बजे सीएम ने अपने निवास पर बजट पेपर पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद सीएम अपने निवास से सीधा हरियाणा विधानसभा पहुंचे। अपना बजट भाषण शुरू करते हुए कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सरकार का तीसरा बजट पेश कर रहा हूं। कोविड महामारी में सरकार और नागरिक एक दूसरे के संबंध बने। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलता पूर्वक चलाने के लिए डाक्टरों और वैज्ञानिकों का स्वागत करता हूं। सीएम ने घोषणा की वे वर्ष 2022-23 के लिए एक लाख 77 हजार 255.99 करोड़ रुपये का बजट पेश करता हूं। यह पिछले वर्ष से 15.6 प्रतिशत वृद्धि है। इसमें 61 हजार 57.36 करोड़ पूंजीगत व्यय है। जबकि 1 लाख 16 हजार 158.63 करोड़ राजस्व व्यय है। राज्य की एसजीडी योजनाओं के लिए 1 लाख 14 हजार 77 करोड़ रुपये रखा गया है। राज्य के सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में पीजी कोर्स के लिए 40 प्रतिशत सीटें सरकारी चिकित्सकों के लिए आरक्षित की जाएगी। सभी जिला नागरिक अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। नागरिक अस्पतालों में रेस्तरां सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी। नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 2600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वर्ष 2025 में स्नातक की सीटों 3035 हो जाएगी। नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। शहरी क्षेत्र में 8085.73 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 6826 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वर्ष 2022-23 में पुलिस और प्रशासन पर 8191 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए सभी सरकारी कॉलेजों में 10 स्मार्ट क्लास रूम बनाए जाएंगे। राज्य की लड़कियों को परिवहन सुविधा देने दी जाएगी। इसके लिए साथी सुरक्षित एवंम सुलभ हरियाणा पहल योजना शुरू की। यह कॉलेजों, औद्योगिक शैक्षणिक संस्थानों, नर्सिंग कॉलेजों के लिए होगी। अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगी। वर्ष में दो बार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। संस्कृति मॉडल स्कूल की संख्या 138 से बढ़ाकर 500 की गई। पांचवीं से कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी। वर्ष 2022-23 में अंत्योदय योजना में दो लाख परिवारों को कवर किया जाएगा। एसजीडी को प्राप्त करने के लिए तेजी लाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करेंगे। पर्यावरण परिवद दर्शन लाल जैन के नाम पर दर्शन् लाल जैन पुरस्कार की घोषणा की। इसमें 3 लाख रुपये तक का पुरस्कार दिया जाएगा। वृक्ष गणना के लिए जियो टैग का प्रस्ताव पेश किया गया। हरियाणाली बढ़ाने के लिए ई टूरिजम नीति तैयार की जाएगी। शिवालिक क्षेत्र में कलेसर से कालका लेकर 150 किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल स्थापित की जाएगी।
सीएम ने हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। बाजरे की मांग काे पूरा करने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बाजरे और अन्य फसलों में अनुसंधान के लिए भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण दिवस पर महिलाओं को नमन करता हूं। हरियाणा की महिलाओं ने खेल और राजनीति क्षेत्र में नाम कमाया। इसलिए सुषमा स्वराज राज्यस्तरीय पुरस्कार की घोषणा की जाती है। यह पुरस्कार उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमाया है। चयनित महिलाओं को पांच लाख रुपये की पुरस्कार राशि और प्रशंसित पत्र दिया जाएगा। शन्नो दवी हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत जिन महिलाओं की आय पांच लाख से कम है, किसी भी व्यापर में उद्यमी बनना चाहती है, तीन लाख रुपये तक लोन दिया जाएगा। बड़े शहरों में कामकाजी महिलाओं को फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकूला में हॉस्टल बनाए जाएंगे। भिवानी और सोनीपत में तीन नए कॉलेज खोले जाएंगे। कोविड में सर्मपण मुहिम शुरू की थी। तीन हजार स्वयंसेवकों ने भाग लिया। सर्मपण की भावना आगे लेकर जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपील करता हूं। जेब खर्च के लिए उचित पारिश्रामिक देने की घोषणा करता हूं।
सीएम ने घोषणा किया कि मैट्रो परियोजना के लिए हरियाणा फाइनेंसिशयल सर्विस लिमिटेड की स्थापना की गई है। जो कि मैट्रो जैसी परियोजना के लिए लोन देगी। ये ग्रीन लोन और बांड लोन की सुविधा भी देगी। बजट की 8 बैठकों में 550 सुझाव आए है। वित्त वर्ष 2021-22 में 1,55,645 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने पेश किया था। इस बार बजट बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचने का अनुमान है। चुनावी सीजन में हरियाणा सरकार बजट में कोई नया कर न लगाकर लोगों को राहत दे सकती है। हरियाणा में निजी नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण की नीति लागू है, ऐसे में युवाओं को रोजगार देने के लिए भी सरकार नई घोषणा कर सकती है। कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, मेडिकल और सोशल सेक्टर का भी बजट सरकार बढ़ा सकती है।