राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शिक्षा विभाग को नोटिस, चार सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का शिक्षा विभाग को नोटिस, चार सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट*
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चंडीगड़ ;- हरियाणा में चल रहे आरोही मॉडल स्कूलों के स्टाफ को नियमित करने का मुद्दा फिर से गरमा गया है। यह मामला अब केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के पास पहुंच गया है।.आयोग ने इस मामले में हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। शिक्षा विभाग का चार सप्ताह में आयोग के सामने जवाब देना होगा। पूर्व की हुड्डा सरकार के समय राज्य में 36 आरोही मॉडल स्कूल स्थापित किए थे। इन स्कूलों के लिए स्वीकृत सभी पदों को भरा भी नहीं गया।
इतना ही नहीं, जिन शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को इन स्कूलों में नियुक्त किया था, उन्हें पांच वर्षों की सेवा के बाद नियमित करने का वादा किया गया था। प्रदेश की भाजपा सरकार अभी तक पांच बार इन स्कूलों के प्राचार्यों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों ने स्कूलों में कार्यरत स्टाफ को नियमित करने को लेकर जानकारी मांग चुकी है लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है। 36 स्कूलों में प्रिंसिपल के पद पर पूरे नहीं भरे जा सके। शुरूआत से ही 17 से 18 स्कूलों में ही प्रिंसिपल हैं।
‘सुपर-100’ में भी सुपर…इसी तरह से शिक्षा विभाग के ‘सुपर-100’ कार्यक्रम में भी आरोही मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों का सबसे अधिक चयन होता है। सुपर-100 कार्यक्रम के दूसरे फेज के पेपर को भी इन स्कूलों के 17 विद्यार्थियों ने पास किया है।
*मनोज कुमार ने दायर की शिकायत*
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आरोही मॉडल स्कूल स्टाफ एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष मनोज कुमार की 3 दिसंबर, 2024 को दायर शिकायत के आधार पर नोटिस जारी किया है। चयनित शिक्षकों को नियम अनुसार 5 वर्षों की सेवा के उपरांत नियमित करने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक यह प्रक्रिया अधूरी है। आयोग सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इस केस की सुनवाई करते हुए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम-1993 की धारा-12 के तहत नोटिस जारी किया है।