*हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने केन्द्रीय बजट को सराहते हुए कहा / वर्तमान बजट हर वर्ग के लिए वरदान के तरह होगा साबित*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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*हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने केन्द्रीय बजट को सराहते हुए कहा / वर्तमान बजट हर वर्ग के लिए एक वरदान होगा साबित*
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चण्डीगढ़ ;- हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का जो बजट पेश किया है, उसमें अनेक दूरदर्शी व समावेशी नीतियों की घोषणा की गई है, जो न केवल राष्ट्रीय स्तर पर व हरियाणा राज्य ही नहीं बल्कि हर राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक विकासोन्मुख व संतुलित बजट है । यह बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हर वर्ग, चाहे किसान हो, युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो या औद्योगिक वर्ग हो, सबकी खुशहाली के लिए अत्यंत लाभकारी व कल्याणकारी बजट है जिसमें हर वर्ग व हर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा गया है। सभी वर्गों के लिए यह बजट एक वरदान है। मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत दी गई है तथा अब 12.75 लाख रूपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा । अकेले हरियाणा प्रदेश में 11 लाख आयकरदाता हैं तथा इस बजट से लगभग 5 लाख लोग आयकर के दायरे से बाहर हो जाएंगे। समाज के हर वर्ग के व्यक्ति ने इस बजट की भरपूर सराहना की है, क्योंकि यह बजट आम नागरिक की जरूरतों को प्राथमिकता देने, सामाजिक कल्याण तथा सभी भारतीयों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है । इस बजट से देश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। यह बजट कृषि क्षेत्र में तीव्रगति से सुधार के लिए अभूतपूर्व कदम है । इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और आयात पर निर्भरता कम होगी तथा इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। अब किसान सब्सिडी वाले कार्ड पर 5 लाख तक
कर्ज ले सकेंगे। कपास की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिसार, फतेहाबाद, सिरसा व कैथल आदि जिलों के किसानों को खूब लाभ मिलेगा। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का एक मिशन शुरू किया जाएगा ।
प्रधानमंत्री के पांच योजनाओं के पैकेज के तहत अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे जिससे हरियाणा के युवाओं को भी लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं मैडिकल व इंजीनियरिंग में 82000 से भी ज्यादा सीटें बढ़ेंगी तथा आर्टिफिसिल इंटैलीजैस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में 500 करोड़ रूपए से ज्यादा का प्रावधान रखा गया है। स्टार्टअप के लिए 10000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बीमा सैक्टर में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी देने का प्रस्ताव है। ईवी बैटरी निर्माण सामग्री पर कस्ट ड्यूटी खत्म कर दी गई है। SC/ST वर्ग की महिलाओं को बिना गारंटी 2 करोड़ रूपए तक का लोन मिलेगा। इससे उन महिलाओं को लाभ मिलेगा जो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होना चाहती हैं। हरियाणा राज्य देश का लगभग 65 प्रतिशत् ऑटोमोबाईल उत्पादन करता है। अतः इस क्षेत्र में और बढ़ोतरी होगी। सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्ट ड्यूटी हटा दी है। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। सभी सरकारी सैकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनैक्टिविटी से जोड़ा जाएगा ।

मैडिकल उपकरण, देश में बने कपड़े, मोबाईल फोन बैटरी, लैदर जैकेट, जूते बैल्ट पर्स, ईवी वाहन, एलईडी टीवी, हैडलूम कपड़े, आयातित सफेद मार्बल सस्ते होंगे ।