शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने हरियाणा बजट को बताया सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आधारित ऐतिहासिक बजट, निकलेंगे दूरगामी परिणाम*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने हरियाणा बजट को बताया सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आधारित ऐतिहासिक बजट, निकलेंगे दूरगामी परिणाम*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा विधानसभा में पेश किए गए बजट का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा विधानसभा मेें 1.89 लाख करोड़ रूपये का ऐतिहासिक पांचवा बजट है पेश किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जारी किए गए बजट को ऐतिहासिक एवं बेहतरीन बताते कहा कि हरियाणा सरकार अंतोदय की भावना से काम करती है और उसी को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आधारित है आज पेश हुआ हरियाणा का बजट। यह बजट हरियाणा को विकास की दृष्टि से नई ऊंचाइयों पर लेकर जायेगा। मनोहर सरकार का बजट पूरे प्रदेश की जनता के लिए लाभकारी साबित होगा। वर्ष 2024-25 का हरियाणा यह बजट प्रदेश को विकसित भारत,विकसित हरियाणा की ओर अग्रसर करने वाला बजट है। इस आम बजट में सभी वर्गों को राहत प्रदान करना एक बहुत बड़ी बात है। प्रदेश सरकार ने इस बजट में हर वर्ग को राहत पहुंचने साथ-साथ खासकर युवाओं, महिलाओं, किसानों, खिलाडियों, सैनिकों के साथ-साथ सभी वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की है।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया और इस बजट में किसानों के हित को सर्वोपरि रख गया है, हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसमें किसान की 14 फसलें एमएसपी पर खरीद की जा रही है और इस बजट में सरकार द्वारा राज्य के 5 लाख किसानों की कर्ज,ब्याज व पेल्नटी की माफी दी गई है। किसानों को मुआवजे के लिए 297 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है तथा किसानों से एसएसपी पर खरीद की जाने वाली फसलों की राशि सरकार द्वारा सीधे तौर पर किसानों के खातों में जमा करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए स्वयं कहा कि वे भी किसान परिवार से संबंध रखते हैं और किसानों का दु:ख दर्द को समझते हैं, इसलिए हमने किसानों की आमदनी बढाने के लिए अनेकों योजनाए चलाई है, चाहे वह भावान्तर भरपाई योजना हो, किसान बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट योजना जैसी अनेकों योजनाएं हैं। उन्होंने बताया कि पराली जलाने के मामलों 67 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई 400 खेल नर्सरियां स्थापित की जाएगी। वहीं खिलाडिय़ों को 92 करोड़ रूपये कैशलेस पुरूस्कार के रूप में दिए जाऐंगे। उन्होंने बताया कि शहीद सैनिकों के परिवार को एक करोड़ रूपये की राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर राशि आबंटित की गई है। उन्होंने बताया कि बजट में कृषि क्षेत्र हो, पशुपालन एवं डेयरी और मत्स्य पालन, युवा सशक्तिकरण और उद्यमिा, पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण विकास, शहरी विकास, नगर एवं ग्राम आयोजना, सडक़ों, रोजगार के मुद्दे, सहकारिता, खेल, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, श्रमिकों, पर्यावरण और वन,उद्योगों, सिंचाई एवं जल संसाधन,परिवहन और नागरिक उड्डïयन इत्यादि सभी के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। यह बजट अपने आप में एक अनूठा बजट है और इस बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम आदमी, व्यापारी वर्ग, किसान, मजदूरों के साथ-साथ अन्य सभी वर्गों को राहत देने का कार्य किया है, ऐसा बजट जनहित के लिए वरदान साबित होगा।
शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि विधानसभा में पेश किए गए बजट में सबका साथ-सबका विकास नीति पर प्रदेश के विकास की रूपरेखा बनी है। उन्होंने बताया कि केन्द्र व प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण आयुष्मान योजन के अन्तर्गत जिन परिवारों की वार्षिक आय 1लाख 80 हजार रूपये थी उन्हें निशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जाती थी और जिन परिवारों की आमदनी 3 लाख रूपये से कम थी वे मात्र 1500 रूपये देकर इस योजना का लाभ ले सकते थे, लेकिन इस बजट में आयुष्मान योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से 6 लाख रूपये तक है, ऐसे परिवार मात्र 4000 हजार रूपये में अपना 5 लाख रूपये तक आयुषमान योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के अन्तर्गत आने वाले परिवार सालाना एक हजार किलोमीटर यात्रा कर सकेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा कौशल रोजगार निगम द्वारा हजारों बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। विधानसभा में पेश किए गए बजट में शिक्षा को बेहतर और सुदृढ़ बनाने लिए हजारों करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है और शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई है और इसके अलावा शिक्षा से संबंधित अन्य योजनाओं को पूरा करने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है।