मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में वर्ष 2024-25 का बजट किया प्रस्तुत, वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में वर्ष 2024-25 का बजट किया प्रस्तुत, वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित*
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चंडीगढ़ ;- अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण और भगवान श्रीराम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई जिसके लिए प्रधानमंत्री का हरियाणावासियों की ओर से आभार किया व्यक्त
भारत वर्ष 2023 में 6.7 प्रतिशत की विकास दर के साथ दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था
हाल ही में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया,वर्ष 2047 तक के अगले दो दशक अमृत काल के
इस काल में भारत दुनिया के अग्रणी विकसित देशों में से एक होगा और पुनः विश्व गुरु बनेगा
विकसित भारत की इस यात्रा में, विकसित हरियाणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा
वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 की अवधि में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 6.1 प्रतिशत रही
वर्ष 2014-15 के 3,70,535 करोड़ रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 6,34,027 करोड़ रुपये होने का अनुमान
इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में 5.6 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर की गई दर्ज
अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की जी.एस.डी.पी. की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में 3.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3.7 प्रतिशत होने का अनुमान
हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2023-24 में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित
इसी अवधि में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान
वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में 86,647 रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1,85,854 रुपये अनुमानित है, यह वृद्धि 114 प्रतिशत
हरियाणा में यह वर्ष 2014-15 में 1,47,382 रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 3,25,759 रुपये होने का अनुमान है, जो कि 121 प्रतिशत की वृद्धि
वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 29.3 प्रतिशत अनुमानित
वर्ष 2023-24 में सकल राज्य मूल्य वर्धित में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 52.6 प्रतिशत तथा प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.1 प्रतिशत अनुमानित
वर्ष 2023-24 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 8.6 प्रतिशत, 6.3 प्रतिशत और 13.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान
वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित, जो वर्ष 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों से 11.37 प्रतिशत की दर्शाता है वृद्धि
इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456.36 करोड़ रुपये और पूंजीगत परिव्यय के रूप में 55,420.25 करोड़ रुपये शामिल
कुल बजट का क्रमशः 70.81 प्रतिशत और 29.19 प्रतिशत
वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भी पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 8,119.24 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की योजना
कुल मिलाकर, इस वर्ष के लिए हमारा परिव्यय 63,539.49 करोड़ रुपये होने का है अनुमान
इस वर्ष के बजट में कोई नया कर नहीं प्रस्तावित
1,16,638.90 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया, जिसमें 84,551.10 करोड़ रुपये का कर राजस्व और 9,243.46 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व शामिल
केंद्रीय कर का हिस्सा 13,332.23 करोड़ रुपये है और केन्द्रीय अनुदान सहायता 9,512.11 करोड़ रुपये
इसके अलावा 72,722.01 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान
संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जी.एस.डी.पी. के 3.5 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के मुकाबले जी.एस.डी.पी. के 2.80 प्रतिशत पर सीमित किया गया
वर्ष 2024-25 के लिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.77 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव, जो कि 3.5 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के अंदर
सकल ऋण स्टाॅक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल रहे
संशोधित अनुमान 2023-24 में ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 26 प्रतिशत है, जो कि 33.10 प्रतिशत के नार्मस की निर्धारित सीमा में
वर्ष 2024-25 के लिए ऋण, स्टाॅक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15 प्रतिशत अनुमानित है, जो 32.80 प्रतिशत के निर्धारित मानदंडों से काफी कम
राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का वर्ष 2023-24 में कारोबार 79,907 करोड़ रुपये रहने का अनुमान, जो पिछले वर्ष से 11.94 प्रतिशत की है वृद्धि
वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 43 उपक्रमों में से केवल 13 उपक्रमों ने 804 करोड़ रुपये का लाभ किया अर्जित
वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या बढ़कर 20 हो गई, जिनका कुल लाभ 1767 करोड़ रुपये रहा
सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों का संयुक्त ऋण मार्च 2014 के 60,576 करोड़ से 27.4 प्रतिशत कम होकर मार्च 2023 में 43,955 करोड़ रुपये हो गया
2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक में से
पिछले 3 वर्षों में, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की जिसका भुगतान सीधे किसानों के खातों में
सरकार ने खरीफ और रबी सीजन 2023 में 29,876 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया
भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई
वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297.58 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करवाई गई
सब-सर्फेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलाॅजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का किया गया सुधार
इस कार्य पर 80.40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई
वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय और जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य किया गया निर्धारित
राज्य सरकार के उपक्रम ‘दृश्या’ के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की
सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान किसानों को 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की
वर्ष 2023-24 के दौरान 139 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों को वितरित की गई
वर्ष 2023-24 में, पिछले दो वर्षों में पराली जलाने के मामले 67 प्रतिशत कम होकर 2303 हुए जो 2021-22 में थे 6987
किसानों के जोखिम को कम करने के लिए 21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया
वर्ष 2023-24 के दौरान 6,868 किसानों को 41 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि की गई प्रदान
राज्य में 6 स्थानों पर 6 बॉटनिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव
तीन नए उत्कृष्टता केंद्र किए जाएंगे स्थापित
*8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव*
सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए किया अनुबंध, सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने की है उम्मीद
वर्ष 2024-25 में 500 नए सी.एम.-पैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव
सी.एम.-पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने-फूलने के लिए मिलेगा मंच
30 सितम्बर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई, 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर की ब्याज व जुर्माने की माफी करने की घोषणा
बशर्ते किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत हों
हैफेड ने निर्यात बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश किया
वर्ष 2023-24 में 126 करोड़ रुपये मूल्य के 13,700 मीट्रिक टन बासमती चावल के मिले निर्यात ऑर्डर
औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, रोहतक में किया जा रहा है मेगा फूड पार्क स्थापित
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और सहकारिता के लिए 7,570.77 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव
जो चालू वर्ष के 5,449.26 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.9 प्रतिशत की है वृद्धि
वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए 1753 करोड़ रुपये का खर्च किया गया
वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 10,97 करोड़ रुपये प्रक्षेपित हैै, जो कुल बजट परिव्यय का 5.78 प्रतिशत
पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का किया प्रस्ताव
दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार द्वारा संचालित 7 स्कूलों के लिए प्रक्रिया शुरू
अंबाला में बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक आजीवन देखभाल गृह भी निर्माणाधीन
दयालु योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 8,087 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की गई प्रदान
डिफॉल्ट करने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए शुरू योजना के तहत जनवरी 2024 तक, 15,476 उपभोक्ताओं को मिला लाभ
कुल 74 करोड़ रुपये की राशि की गई माफ
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुल 89,387 आवेदन विभागों द्वारा किये गए प्रेषित
जिनमें से 50,036 ऋण आवेदन बैैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं तथा 38,568 ऋण वितरित किए गए
हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा हर-हित स्टोर नामक खुदरा दुकानों के रूप में की गई एक अनूठी पहल
हरियाणा भर में हर-हित स्टोर्स के माध्यम से कुल लगभग 435 करोड़ रुपये का राजस्व हुआ अर्जित
वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 1000 हर-हित स्टोर खोलने का प्रस्ताव
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की घोषणा
इसके तहत गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ
मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल,योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना
45 लाख से अधिक परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थी, 1.11 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड कराए गए उपलब्ध
वर्ष 2022-23 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई
वर्ष 2023-24 में अब तक 5.21 लाख से अधिक व्यक्तियों को 765 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की गई प्रदान
सूर्योदय योजना के तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल किए जाएंगे स्थापित
केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट के पैनल के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी की जाएगी प्रदान
एक लाख गरीब परिवार, जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक, के लिए 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सेवा क्षेत्र के लिए 11,939.86 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव
जो कि चालू वर्ष के 10,521.85 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि
‘मिशन 60,000’ के तहत, सरकार का आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य
हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने लगभग 1.11 लाख सक्रिय कर्मियों को अपने रोल पर लिया है और 18,067 नई नियुक्तियां की
वर्ष 2024-25 के दौरान 6 नए आई.टी.आई.का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना
वेंचर कैपिटल फंड योजना वित्त वर्ष 2024-25 में चालू हो जाएगी
वेंचर कैपिटल फंड उन युवाओं को उद्यमी बनने में सहायता करेगा जहां परियोजना लागत 5 करोड़ रुपये तक
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए युवा क्षेत्र को 1,349.47 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव
पंचायती राज संस्थाओं के लिए राजस्व (एस.ओ.टी.आर.) के 7 प्रतिशत और छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर प्रति व्यक्ति के आधार पर हस्तांतरित किया
इस वर्ष पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2446 करोड़ रुपये का प्रावधान था, अगले वित वर्ष के लिए यह प्रावधान 2968 करोड़ रुपये का
*जिला परिषदों में 699 पद सृजित करके एक समर्पित इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की गई,*
710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी जिला परिषदों को सौंपी
राज्य की अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की चौपालों की मरम्मत के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से 100 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव
सरकार ने 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हॉपर टिपर डंपरों की खरीद शुरू की
ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये
वर्ष 2024-2025 में अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का उन सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार करने का प्रस्ताव, जिनकी आबादी 7500 से अधिक
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276.77 करोड़ रुपये आवंटित
करने का प्रस्ताव, जो कि चालू वित्त वर्ष के 6,213.27 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.11 प्रतिशत ज्यादा
2023-24 में शहरी स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग अनुदानों के रूप में 2001 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया, वर्ष 2024-25 के बजट में 2428 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई
वित्त वर्ष 2023-24 में ऐसी 1152 कॉलोनियों को अधिसूचित किया गया, इन कॉलोनियों में विकास को गति देने के लिए 430 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को पहले ही मंजूरी दी गई
2024-25 में नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित
पीएम-स्वामित्व योजना की तर्ज पर शहरी-स्वामित्व योजना शुरू करने का प्रस्ताव, यह नीति शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में अधिसूचित कर दी जाएगी
सरकार द्वारा दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करने का प्रस्ताव
गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो-दो और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक-एक सभागार बनाए जाएंगे
सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करेगी, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा स्थापित होंगे पुस्तकालय
‘विवादों का समाधान’ योजना के तहत 286 लाइसेंसधारियों ने 31 जनवरी, 2024 तक 2,666 करोड़ रुपये की राशि जमा करवाई, इस योजना को 30 सितंबर, 2024 तक आगे बढ़ाने का प्रस्ताव
अगले पांच वर्षों में एफएमडीए 3400 करोड़ रुपये, जीएमडीए 1200 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ सड़क नेटवर्क और 900 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति व सीवरेज नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा
सोनीपत, पंचकुला और हिसार प्राधिकरणों को 100-100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव
शहरी क्षेत्र में 2024-25 के लिए 5980.50 करोड़ रुपये, जो चालू वर्ष के 4323.42 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.32 प्रतिशत ज्यादा का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (एम.एस.ए.वाई.) के तहत 2.89 लाख परिवार पंजीकृत हुए, वित्त वर्ष 2024-25 में ऐसे लाभार्थियों को प्लॉट या फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी जाएगी
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर, मैं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने का प्रस्ताव, योजना के तहत ऐसे लगभग 25,000 लाभार्थियों को सितंबर, 2024 तक कब्जा देने की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.-जी.) के तहत 29,404 मकानों के कुल लक्ष्य के विरूद्ध 28,250 मकान पूरे हो चुके हैं और 1154 मकान निर्माणाधीन
वर्ष 2023-24 के दौरान 692 खिलाड़ियों को 92 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए गए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स-2023 में हरियाणा के 183 खिलाड़ियों ने 105 पदक जीत कर प्रदेश को प्रथम स्थान दिलवाया
वित्त वर्ष 2024-25 में 400 नई खेल नर्सरी स्थापित करने का प्रस्ताव, वर्ष 2024-25 में मुक्केबाजी और कुश्ती में दो उच्च प्रदर्शन केंद्र क्रमशः पानीपत और सोनीपत में स्थापित होंगे
पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल स्पीड क्लाइंबिंग के लिए राज्य में 6 स्थानों करनाल, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, नारनौल और पंचकुला में सुविधाएं दी जाएंगही
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खेल क्षेत्र को 578.18 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 432.01 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 33.84 प्रतिशत ज्यादा
निपुण हरियाणा मिशन प्रदेशमें ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया, 2024-25 से इसमें ग्रेड 4 और 5 को शामिल कर के इसका विस्तार करने का प्रस्ताव
उड्डयन के लिए गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय सेे सम्बधित उड्डयन महाविद्यालय सभी तत्वों के साथ उच्च शिक्षा के लिए हिसार में स्थापित करने का प्रस्ताव
सभी सरकारी आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी स्थापित होगी, इसके लिए प्रत्येक खण्ड में ऐसे हर स्कूल को एक बार 25 लाख रुपये की राशि दी जाएगी
मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का विस्तार प्रत्येक जिले के हर खण्ड तक किया जाएगा
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 21,187.46 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 18,344.29 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 15.49 प्रतिशत ज्यादा
निरोगी हरियाणा योजना के तहत 20 फरवरी, 2024 तक अंत्योदय परिवारों के 46.30 लाख लाभार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की गई और 2.56 करोड़ लैब टैस्ट किए गए
चिरायु-आयुष्मान भारत योजना का लाभ 3 लाख से 6 लाख रुपये की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 4000 रुपये के वार्षिक योगदान का भुगतान करके और 6 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 5000 रुपये के वार्षिक योगदान का भुगतान करके ले सकेंगे
पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक में शीघ्र ही लीवर प्रत्यारोपण कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा
*वर्ष 2024-25 में योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे*
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हिसार, रोहतक, अंबाला और सोनीपत में 100 बिस्तरों वाले नए अस्पतालों और करनाल में 30 बिस्तरों वाले नए अस्पताल की स्थापना की मंजूरी दी, वर्ष 2024-25 में पटौदी, साहा, घरौंडा और कैथल में नई ई.एस.आई.सी. डिस्पेंसरियां शुरू होने की उम्मीद
2024-25 के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष क्षेत्रों को 9,579.16 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 7,731.88 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 23.89 प्रतिशत ज्यादा
वर्ष 2024-25 के दौरान 500 महिला स्वयं सहायता समूहों की 5000 बहनों को ड्रोन संचालन व रखरखाव के लिए प्रशिक्षित कर उन्हें प्रति समूह एक-एक ड्रोन देने का प्रस्ताव
हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, 58,797 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, दो लाख महिलाओं को उच्च आय स्तर पर लाकर उन्हें लखपति दीदी बनाने का प्रस्ताव
सरकार द्वारा राशन की उचित मूल्य की दुकानों में महिला आवेदकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया, इसमें एसिड हमले की शिकार महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के लिए 1938.74 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 1592.85 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 21.71 प्रतिशत ज्यादा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या दिसंबर 2022 में 26 लाख थी, जो अब बढ़कर 44 लाख से अधिक हुई
निर्माण श्रमिकों की बेटियों को उच्चतर शिक्षा दिलाने के लिए 50,000 रुपये वित्तीय सहायता या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, पर इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की
एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव, जिसमें गिग-वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपये की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, जो भी कम हो, के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में श्रम क्षेत्र के लिए 92.83 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 86.71 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 7.05 प्रतिशत ज्यादा
युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव
राज्य में तीन सशस्त्र बल तैयारी संस्थान (ए.एफ.पी.आई.) स्थापित करने का प्रस्ताव, कक्षा 10 और स्नातक के बाद उम्मीदवारों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार किया जाएगा
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सैनिक एवं अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 140.53 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 96.58 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 45.51 प्रतिशत ज्यादा
स्वतंत्रता सेनानियों का मासिक सम्मान भत्ता 25,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने का प्रस्ताव
शहरी क्षेत्रों में मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाने का प्रस्ताव, प्रत्येक जिला सघन वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम 2.5 एकड़ भूमि आवंटित करेगा
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पर्यावरण एवं वन क्षेत्र के लिए 654.36 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 471.87 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.67 प्रतिशत ज्यादा
जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्योगपतियों के साथ अगले 6 महीनों में एक जैव-प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन नीति को अधिसूचित करने का प्रस्ताव
हरियाणा में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड स्थापित करने का प्रस्ताव
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में उद्योग क्षेत्र के लिए 922.98 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 793.80 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 16.27 प्रतिशत ज्यादा
वर्ष 2024-25 के दौरान 9000 किलोमीटर सड़कों का सुधार करने का प्रस्ताव, इसके अतिरिक्त वर्ष 2024-25 के दौरान 300 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करने का कार्य किया जाएगा
52 आर.ओ.बी., आर.यू.बी. व ब्रिज का कार्य प्रगति पर, वर्ष 2024-25 के दौरान 28 आर.ओ.बी., आर.यू.बी. व ब्रिज बनाने का काम प्रस्तावित
हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की पाटली-मानेसर लाइन वर्ष 2024-25 में चालू होने की संभावना
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सड़कों, राजमार्गों और रेलवे क्षेत्रों के लिए 5504.75 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव
31 मार्च, 2024 तक महाग्राम योजना के तहत 10 और गांवों में सीवरेज सुविधाएं चालू होने की संभावना, शेष सभी 119 गांवों में भी वर्ष 2027 तक चरणबद्ध तरीके से काम चालू हो जाएगा
जनवरी, 2024 तक 75 किलोमीटर सीवर लाइनें बिछाई गई, वर्ष 2024-25 में 100 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाने के लक्ष्य का प्रस्ताव
शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेल, वाटर वर्क्स और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्थापित सभी पंपों को 3 स्टार रेटिंग ऊर्जा दक्ष पंपों से बदला जाएगा
दिसम्बर 2025 तक, 900 मिलियन लीटर प्रति दिन (एम.एल.डी.) से अधिक उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाएगा और दिसंबर, 2028 तक सभी सीवरेज के मल जल का उपचार किया जाएगा
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी क्षेत्र के लिए 4,787.79 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव
1 अप्रैल, 2024 से आबियाना बंद करने का प्रस्ताव, इससे 4299 गांवों के किसानों को लगभग 140 करोड़ रुपये का एकमुश्त लाभ होने के साथ-साथ, 54 करोड़ रुपये की वार्षिक राहत मिलेगी
17 फरवरी, 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना नदी के मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
वर्ष 2024-25 में योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हिसार, रोहतक, अंबाला और सोनीपत में 100 बिस्तरों वाले नए अस्पतालों और करनाल में 30 बिस्तरों वाले नए अस्पताल की स्थापना की मंजूरी दी, वर्ष 2024-25 में पटौदी, साहा, घरौंडा और कैथल में नई ई.एस.आई.सी. डिस्पेंसरियां शुरू होने की उम्मीद
2024-25 के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष क्षेत्रों को 9,579.16 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 7,731.88 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 23.89 प्रतिशत ज्यादा
वर्ष 2024-25 के दौरान 500 महिला स्वयं सहायता समूहों की 5000 बहनों को ड्रोन संचालन व रखरखाव के लिए प्रशिक्षित कर उन्हें प्रति समूह एक-एक ड्रोन देने का प्रस्ताव
हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, 58,797 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, दो लाख महिलाओं को उच्च आय स्तर पर लाकर उन्हें लखपति दीदी बनाने का प्रस्ताव
सरकार द्वारा राशन की उचित मूल्य की दुकानों में महिला आवेदकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया, इसमें एसिड हमले की शिकार महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के लिए 1938.74 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 1592.85 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 21.71 प्रतिशत ज्यादा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या दिसंबर 2022 में 26 लाख थी, जो अब बढ़कर 44 लाख से अधिक हुई
निर्माण श्रमिकों की बेटियों को उच्चतर शिक्षा दिलाने के लिए 50,000 रुपये वित्तीय सहायता या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, पर इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की
एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव, जिसमें गिग-वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपये की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, जो भी कम हो, के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में श्रम क्षेत्र के लिए 92.83 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 86.71 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 7.05 प्रतिशत ज्यादा
युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव
राज्य में तीन सशस्त्र बल तैयारी संस्थान (ए.एफ.पी.आई.) स्थापित करने का प्रस्ताव, कक्षा 10 और स्नातक के बाद उम्मीदवारों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार किया जाएगा
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सैनिक एवं अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 140.53 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 96.58 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 45.51 प्रतिशत ज्यादा
स्वतंत्रता सेनानियों का मासिक सम्मान भत्ता 25,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने का प्रस्ताव
शहरी क्षेत्रों में मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाने का प्रस्ताव, प्रत्येक जिला सघन वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम 2.5 एकड़ भूमि आवंटित करेगा
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पर्यावरण एवं वन क्षेत्र के लिए 654.36 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 471.87 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.67 प्रतिशत ज्यादा
जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्योगपतियों के साथ अगले 6 महीनों में एक जैव-प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन नीति को अधिसूचित करने का प्रस्ताव
हरियाणा में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड स्थापित करने का प्रस्ताव
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में उद्योग क्षेत्र के लिए 922.98 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 793.80 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 16.27 प्रतिशत ज्यादा
वर्ष 2024-25 के दौरान 9000 किलोमीटर सड़कों का सुधार करने का प्रस्ताव, इसके अतिरिक्त वर्ष 2024-25 के दौरान 300 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करने का कार्य किया जाएगा
52 आर.ओ.बी., आर.यू.बी. व ब्रिज का कार्य प्रगति पर, वर्ष 2024-25 के दौरान 28 आर.ओ.बी., आर.यू.बी. व ब्रिज बनाने का काम प्रस्तावित
हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की पाटली-मानेसर लाइन वर्ष 2024-25 में चालू होने की संभावना
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सड़कों, राजमार्गों और रेलवे क्षेत्रों के लिए 5504.75 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव
31 मार्च, 2024 तक महाग्राम योजना के तहत 10 और गांवों में सीवरेज सुविधाएं चालू होने की संभावना, शेष सभी 119 गांवों में भी वर्ष 2027 तक चरणबद्ध तरीके से काम चालू हो जाएगा
जनवरी, 2024 तक 75 किलोमीटर सीवर लाइनें बिछाई गई, वर्ष 2024-25 में 100 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाने के लक्ष्य का प्रस्ताव
शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेल, वाटर वर्क्स और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्थापित सभी पंपों को 3 स्टार रेटिंग ऊर्जा दक्ष पंपों से बदला जाएगा
दिसम्बर 2025 तक, 900 मिलियन लीटर प्रति दिन (एम.एल.डी.) से अधिक उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाएगा और दिसंबर, 2028 तक सभी सीवरेज के मल जल का उपचार किया जाएगा
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी क्षेत्र के लिए 4,787.79 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव
1 अप्रैल, 2024 से आबियाना बंद करने का प्रस्ताव, इससे 4299 गांवों के किसानों को लगभग 140 करोड़ रुपये का एकमुश्त लाभ होने के साथ-साथ, 54 करोड़ रुपये की वार्षिक राहत मिलेगी
17 फरवरी, 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना नदी के मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए
