हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सहकारिता मंत्री डॉ बनवारीलाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सैनिक अर्ध सैनिक मन्त्री ओमप्रकाश यादव, MLA रामकुमार कश्यप, MLA सत्यप्रकाश जरावता तथा पब्लिसिटी सलाहकार तरुण भंडारी ने बजट को बताया युवाओं की स्किल डेवलेपमेंट, रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देने वाला बजट

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सहकारिता मंत्री डॉ बनवारीलाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सैनिक अर्ध सैनिक मन्त्री ओमप्रकाश यादव, MLA रामकुमार कश्यप, MLA सत्यप्रकाश जरावता तथा पब्लिसिटी सलाहकार तरुण भंडारी ने बजट को बताया युवाओं की स्किल डेवलेपमेंट, रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देने वाला बजट*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सहकारिता मंत्री डॉ बनवारीलाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सैनिक अर्ध सैनिक मन्त्री ओमप्रकाश यादव, MLA रामकुमार कश्यप, MLA सत्यप्रकाश जरावता तथा पब्लिसिटी सलाहकार तरुण भंडारी आदि सभी ने एक ही स्वर में कहा कि राज्य के वर्ष 2023-24 के वित्तीय बजट से प्रदेश में जहां उद्योगों में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, वहीं सड़क एवं रेलवे का आधारभूत ढांचा भी मजबूत होगा। डिप्टी सीएम ने हरियाणा बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैसे तो यह बजट सभी वर्गों के लिए हितकर है परंतु इसमें उद्योगों के लिए विशेष रियायतें देकर बाहरी निवेशकों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रण दिया गया है। उद्योगों से प्रदेश में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी और राजस्व में भी वृद्धि होगी। सहकारिता मंत्री डॉ बनवारीलाल ने कहा कि सरकार ने बजट के माध्यम बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन 250 रूपए बढ़ाकर 2750 रुपए की है जो कि देशभर में सर्वाधिक है।
राज्यमंत्री ओमप्रकाश यादव ने बजट में उद्योग एवं एमएसएमई क्षेत्र को 1,442 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने को प्रगति की ओर अग्रसर कदम बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को डाटा सेंटर उद्योग का पसंदीदा स्थल बनाने के लिए प्रयासरत है और इसी दिशा में कदम उठाते हुए बजट में अंबाला और गुरुग्राम में डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि 10 शहरों में औद्योगिक सेक्टर बनने से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
ने कहा कि बजट में सरकार द्वारा वाहन स्क्रैपेज रीसाइक्लिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति तथा इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के क्षेत्र में निवेश का लाभ उठाने के लिए खिलौना निर्माण नीति और चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में चिकित्सा उपकरण निर्माण नीति तैयार करने की बात कही गई है जिससे प्रदेश में भारी निवेश के अलावा हजारों रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
MLA रामकुमार कश्यप ने कहा कि युवाओं हित के लिए सरकार ने बजट में 65 हजार नौकरियां ग्रुप सी और डी, एक हजार गांवों में ई-लाइब्रेरी, 468 गांवों में जिम, 780 महिला संस्कृति केंद्र, छह मॉडल जिला स्तरीय ई-लाइब्रेरी, जींद में फायर ट्रेनिंग सेंटर, भिवानी और नूंह में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और 500 युवाओं को ड्रोन प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है।
पब्लिसिटी सलाहकार तरुण भंडारी ने बताया कि राज्य सरकार हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ जिलों में तीन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) विकसित करने जा रही है जिससे विकास को गति मिलेगी। उन्होंने पदमा नीति के तहत पांच वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये के बजट का स्वागत किया है। MLA सत्यप्रकाश जरावता ने अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए भूमि मूल्य में छूट को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की सराहना करते हुए कहा कि इसे राज्य के आर्थिक विकास में अनुसूचित जातियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है। वहीं श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा एनसीआर में लेबर हॉस्टल बनाया जाएगा तथा निर्माण स्थलों पर क्रेच, प्ले स्कूल खोले जाएंगे।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बजट को भविष्य की प्रगति का रोडमैप बताया और कहा कि इस बजट में आम सड़कों के अलावा बाईपास, राज्य राजमार्ग व राष्ट्रीय राजमार्गों में विस्तार करने पर बल दिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 5000 किलोमीटर सड़कों के सुधार, 553.94 किलोमीटर लम्बी सड़कों को चौड़ा और मजबूत करने और 14 नए बाइपासों, 36 रेलवे पुल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिसार में 723 करोड़ रुपए से और बल्लभगढ़ में 215 करोड़ रुपए से एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी जिससे प्रदेश में लोगों को यातायात में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में 26 एकड़ पर हैली हब, बहादुरगढ़ और कैथल में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजना को गति मिलेगी और इससे प्रदेश के विकास की रफ्तार बढ़ेगी।