हरियाणा सरकार ने प्रदेश में अपराध व भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चार रिटायर्ड सीबीआई अधिकारियों को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो में किया शामिल*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा सरकार ने प्रदेश में अपराध व भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चार रिटायर्ड सीबीआई अधिकारियों को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो में किया शामिल*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई हाई पावर कमेटी की पहली मीटिंग मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जल्द ही आयोजित की जाएगी। जिसमें भ्रष्टाचार के लंबित मामलों पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि हाई पावर कमेटी की नियमित बैठक की जाएगी और समय-समय पर विजिलेंस द्वारा दर्ज मामलों पर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को भी और सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए चार सेवानिवृत सीबीआई के अधिकारियों को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो में सर्विस पर रखा गया है, जिससे अब मामलों की जांच में और तेजी आएगी। इसके अलावा, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का डिविजन लेवल तक भी विस्तार किया जा रहा है। 1 करोड़ रुपए तक की शिकायत की जांच करने के लिए डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो को अधिकृत किया गया है और जांच के दौरान अब उन्हें मुख्यालय स्तर से बार-बार अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से संबंधित एफआईआर में जांच पूरी होने के बाद अदालत में मामले की सुनवाई के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन की मंजूरी अनिवार्य है, इसके लिए भी जल्द ही मंडल आयुक्त को अधिकृत करने के निर्णय करने के लिए महाधिवक्ता से परामर्श किया जा रहा है। इसके अलावा, अब यह प्रयास किया जा रहा है कि एंपैनल करके दूसरे विभागों से भी मुख्य सतर्कता अधिकारी लगाए जा सकते हैं। अभी तक हर विभाग में उसी विभाग का मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है। हाई पावर कमेटी के गठन होने से अब इन गतिविधियों में और भी तेजी आएगी। हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो ने एक साल में 72 सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है।