उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक से हुई बैठक में सीएम खट्टर का फैसला, भ्र्ष्टाचार रोकने के लिए हाई पावर कमेटी की गठित, चीफ सेक्रेटरी होंगे चेयरमैन, प्रदेश में क्या रुक पायेगा भ्रष्टाचार?*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक से हुई बैठक में सीएम खट्टर का फैसला, भ्र्ष्टाचार रोकने के लिए हाई पावर कमेटी की गठित, चीफ सेक्रेटरी होंगे चेयरमैन, प्रदेश में क्या रुक पायेगा भ्रष्टाचार?*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के डीसी और एसपी के साथ सरकारी योजनाओं, घोषणाओं और कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक की। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने ‘लैंप नेशनल ट्रेजरी’ कहानी का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे चाणक्य ने अपने निजी काम के लिए राष्ट्रीय संपदा का इस्तेमाल न करके निजी संपदा का इस्तेमाल किया, वैसे ही हमें सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रोकने के साथ-साथ चरित्र निर्माण करना होगा। सीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई हाई पावर कमेटी के गठन और विजिलेंस का डिविजन लेवल तक विस्तार करने की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि कोरोना की वजह से प्रदेशभर के जिला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों से व्यक्तिगत तौर पर कोई बैठक नहीं हो पाई थी। 2 वर्ष के बाद यह बैठक आयोजित की गई है। यह 16वीं बैठक है। इसमें मुख्य रूप से हाल ही में पेश किए गए बजट के फोकस बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके साथ-साथ भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगाई जाए, इस विषय पर भी विचार किया गया। 6 स्वंतत्र इकाईयों का गठन सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का विकेंद्रीकरण करते हुए डिविजनल लेवल पर 6 स्वतंत्र इकाइयां गठित करने का निर्णय लिया गया है। डिविजनल लेवल पर इन इकाइयों की प्रोसीक्यूशन सैंक्शन डिविजनल कमिशनर के पास रहेगी। इन इकाइयों का मुख्य कार्य ग्रुप बी,सी व डी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मिली 1 करोड़ रुपये राशि तक की शिकायतों की जांच करने की जिम्मेवारी होगी। ग्रुप-ए श्रेणी के कर्मचारियों व 1 करोड़ से अधिक राशि की शिकायतों की जांच स्टेट विजिलेंस ब्यूरो पहले की तरह करता रहेगा। इसके अलावा विजिलेंस विभाग द्वारा अतिरिक्त जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में पहले ही जिला विजिलेंस टीम कार्यरत हैं। सरकार ने इन्हें भी मजबूत किया है। पिछले 2 महीनों में इनके पास भी 98 शिकायतें आई हैं, जिनकी जांच जारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हाई पावर कमेटी का गठन
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टचार पर और अधिक प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पहली बार हाई पावर कमेटी का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव, हरियाणा करेंगे। इसके अलावा इसमें राजस्व वित्तायुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) तथा निदेशक स्टेट विजिलेंस ब्यूरो इसके सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। भ्रष्टचार की शिकायतों के निवारण जल्द से जल्द करने के लिए इस कमेटी की हर महीने बैठक होगी।
सीएम ने मनोहर लाल ने चरित्र निर्माण के लिए चाणक्य से जुड़ी ‘लैंप नेशनल ट्रेजरी’ कहानी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक बार चाणक्य लैंप की रोशनी में सरकारी काम कर रहे थे। अचानक से उनसे मिलने के लिए एक दोस्त आ गया। चाणक्य ने उन्हें रूकने के लिए कहा, थोड़ी देर बाद चाणक्य ने अपना वह लैंप बुझा दिया और दूसरा लैंप जलाकर अपने दोस्त से बातचीत शुरू कर दी। यह देख दोस्त ने लैंप बुझाने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं सरकारी खजाने के तेल से जल रहे लैंप में सरकारी काम कर रहा था। अब आपसे मेरी मुलाकात व्यक्तिगत है, इसलिए मैंने अपना लैंप जलाया है, जिसमें मेरे निजी कोष से खरीदा गया तेल इस्तेमाल हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमें ऐसे राष्ट्रीय चरित्र की जरुरत है, जिनसे पूरा देश प्रेरणा ले सके।
कर्मचारियों के लिए अलग से मानव संसाधन विभाग
सीएम ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के हमने एक नए विभाग मानव संसाधन (एचआर) के गठन करने का भी निर्णय लिया है। इस विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों से जुड़ा रिकॉर्ड, उनकी ट्रांसफर, उनके ऊपर चल रहे मामले व सेवानिवृत के बाद पेंशन से जुड़े मामले रहेंगे। यह विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास रहेगा। फिलहाल इसके सचिव आईएएस चंद्रशेखर खरे को बनाया गया है। सवाल यह है कि कमेटी बनने के बाद क्या हरियाणा भ्रष्टाचार से मुक्त हो जायेगा या पहले की तरह ही कमेटियों गठित होती रहेंगी।