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*हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव की कुर्सी खाली क्यों!/ प्रशासनिक व्यवस्था पर बढ़ने लगा दबाव?*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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*हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव की कुर्सी खाली क्यों! / प्रशासनिक व्यवस्था पर बढ़ने लगा दबाव?*
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हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव का पद 30 सितंबर 2026 को IAS अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता की सेवानिवृत्ति के बाद से खाली है। लगभग डेढ़ महीने बीतने के बाद भी नायब सरकार ने अभी तक उनके स्थायी उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। यह केवल एक अधिकारी की नियुक्ति का मामला नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की प्रशासनिक कार्यक्षमता, विभागों के बीच तालमेल और सरकार की निर्णय प्रक्रिया से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।
हरियाणा सरकार द्वारा पूर्व पीएस सीएम अरुण कुमार गुप्ता की एक वर्ष की सेवा-विस्तार की मांग केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं की। उनके कार्यभार को अस्थायी रूप से उप प्रधान सचिव यशपाल, अजय कुमार और मुख्यमंत्री कार्यालय के OSD विवेक कालिया के बीच बांटा गया था।
*प्रधान सचिव की नियुक्ति न होने से कौन-कौन सी आ सकती हैं परेशानियां?*

*मुख्यमंत्री तक फाइलें पहुंचने में देरी,*
प्रधान सचिव मुख्यमंत्री और प्रशासनिक विभागों के बीच महत्वपूर्ण समन्वयक होता है। उसकी अनुपस्थिति में महत्वपूर्ण फाइलों के परीक्षण, प्राथमिकता निर्धारण और विभिन्न अधिकारियों से जवाब लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
*2. मंत्रियों की समस्याओं का समाधान धीमा*
मंत्रियों को अपने विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में मुख्यमंत्री से समन्वय करना पड़ता है। स्थायी प्रधान सचिव न होने पर यह जिम्मेदारी कई अधिकारियों में बंट जाती है, जिससे जवाबदेही स्पष्ट रखने में कठिनाई हो सकती है।
*3. विधायकों और पार्टी नेताओं की नाराजगी*
विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों, नियुक्तियों, तबादलों और प्रशासनिक शिकायतों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। एक स्थायी और प्रभावशाली समन्वय अधिकारी न होने पर उनकी समस्याओं के समाधान में देरी की आशंका रहती है।
*4. अधिकारियों पर नियंत्रण और जवाबदेही का सवाल*
विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच तालमेल बैठाना प्रधान सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल होता है। स्थायी अधिकारी की अनुपस्थिति में कई स्तरों पर निर्णयों का समन्वय कठिन हो सकता है।
*5.मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अमल*
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं, जनसभाओं में दिए गए आश्वासनों और विकास परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी प्रभावित हो सकती है, यदि जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से किसी एक अधिकारी को नहीं दी गई हो।
*6. मुख्यमंत्री कार्यालय में गुटबाजी की आशंका*
जब एक स्थायी प्रशासनिक समन्वयक नहीं होता तो अलग-अलग अधिकारी अपने-अपने स्तर पर मुख्यमंत्री तक मामले पहुंचाते हैं। इससे अधिकारियों के बीच अधिकारों और प्राथमिकताओं को लेकर असमंजस पैदा हो सकता है।
*पार्टी संगठन राजनीतिक फीडबैक पहुंचने में बाधा*
प्रशासन निर्णयों की जवाबदेही में अस्पष्टता
आम जनता शिकायतों और घोषणाओं पर कार्रवाई में देरी
मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण मामलों की निगरानी का अतिरिक्त बोझ भी रहता है।
*3. क्या मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों की कमी है?*
यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है।
मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव (CPS) राजेश खुल्लर अलग पद पर कार्यरत हैं। प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता का पद अलग था।
अप्रैल 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार राजेश खुल्लर को 18 विभागों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि अरुण कुमार गुप्ता 10 विभागों का कार्य देख रहे थे।
इसके अतिरिक्त हरियाणा में आईएएस अधिकारियों की भी कमी बताई गई है। 26 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में स्वीकृत 226 पदों के मुकाबले 179 आईएएस अधिकारी थे। सरकार ने चार अधिकारियों को केंद्र से वापस बुलाने का अनुरोध भी किया था।
*4. नायब सैनी के सामने सबसे बड़ा सवाल*
मुख्यमंत्री के सामने अब दो महत्वपूर्ण विकल्प हैं:
किसी अनुभवी और भरोसेमंद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को अपना तुरन्त प्रधान सचिव नियुक्त करना तथा वर्तमान अस्थायी व्यवस्था को स्पष्ट अधिकार और जवाबदेही देकर स्थायी नियुक्ति तक चलाना।
पत्रकार होने के नाते मेरी राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि में, हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह के कार्यालय में एक मजबूत, अनुभवी और निर्णय लेने में सक्षम प्रधान सचिव की नियुक्ति जरूरी है। इससे मुख्यमंत्री का समय बचेगा और मंत्रियों, विधायकों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल बन सकेगा।

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