केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल तथा सीएम हरियाणा का सपना हुआ साकार / सरकार ने जारी की मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पारदर्शी तबादला प्रक्रिया पर जोर*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल तथा सीएम हरियाणा का सपना हुआ साकार / सरकार ने जारी की मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पारदर्शी तबादला प्रक्रिया पर जोर*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर का सपना था। जिस्म वह हमेशा चाहते थे नोकरियों में पारदर्शिता की तरह ट्रांसफ़रो में भी पारदर्शिता दिखे। उनके इस सपने को वर्तमान सीएम नायब सैनी ने अपने अधिकारियों को फ्री हैंड देकर पूरा करवाया।इसको लागू करवाने में अधिकारियों को बहुत दिक्कतें भी झेलनी पड़ी। आखिरकार उन्हें सफलता मिल ही गयी। हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी अधिसूचित कर दी है। हरियाणा गजट में जारी अधिसूचना के अनुसार यह नीति सरकारी विभागों में मानव संसाधनों के बेहतर उपयोग, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और कर्मचारियों की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है।
अधिसूचना के मुताबिक यह नीति उन विभागों के नियमित कर्मचारियों पर लागू होगी, जहां किसी कैडर में स्वीकृत पदों की संख्या 50 या उससे अधिक है। हालांकि अखिल भारतीय सेवाएं, हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और संबद्ध सेवाएं इस नीति के दायरे से बाहर रहेंगी। मानव संसाधन विभाग की मंजूरी से 50 से कम पदों वाले कैडर पर भी इसे लागू किया जा सकता है।
नई नीति के तहत किसी कैडर के सभी पदों, जिसमें मुख्यालय के पद भी शामिल हैं, को ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव में शामिल किया जाएगा। मानव संसाधन विभाग मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद उन कैडरों की सूची जारी करेगा, जिन पर यह नीति लागू होगी। साथ ही प्रत्येक कैडर के लिए न्यूनतम कार्यकाल, निर्धारित कार्यकाल और यूनिट की जानकारी तय की जाएगी।
नीति में कर्मचारियों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें डीम्ड कैटेगरी, वॉलंटरी कैटेगरी, न्यूनतम कार्यकाल पूरा न करने वाली श्रेणी, नोटिफिकेशन कैटेगरी, सरप्लस कैटेगरी और प्रोटेक्टेड कैटेगरी शामिल हैं।
प्रोटेक्टेड कैटेगरी में सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके कर्मचारी, गंभीर बीमारी से प्रभावित कर्मचारी, 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग कर्मचारी तथा कुछ अन्य विशेष परिस्थितियों वाले कर्मचारियों को शामिल किया गया है। सरकार का उद्देश्य ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से तबादलों में पारदर्शिता लाना और मानवीय हस्तक्षेप को कम करना है, ताकि कर्मचारियों को निष्पक्ष अवसर मिल सके।