फरीदाबाद में 32 लाइसेंसी हथियारों की चोरी पर HHRC हरियाणा सख्त!*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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फरीदाबाद में 32 लाइसेंसी हथियारों की चोरी पर HHRC हरियाणा सख्त!*
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फरीदाबाद ;- सेक्टर-8 पुलिस थाने के मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियार चोरी होने के मामले में हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों के मालखानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और हथियारों तक अनधिकृत पहुंच रोकने के निर्देश दिए हैं। आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को 11 जनवरी। 2027 तक कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा है। यह मामला पंचकूला निवासी अधिवक्ता गीतांजलि की ओर से 16 जुलाई 2026 को आयोग में दायर शिकायत के बाद सामने आया। शिकायत में कहा गया था कि 32 लाइसेंसी हथियारों के मालिकों ने कानून का पालन करते हुए अपने हथियार पुलिस थाने में सुरक्षित रखने के लिए जमा कराए थे। इसके बावजूद मालखाने से हथियारों की चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक को दर्शाता है। फरीदाबाद की ओर से पेश रिपोर्ट के अनुसार, मोनू पुत्र राज कुमार सेक्टर-8 थाने में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण ले रहा था। वह थाने की दैनिक डायरी के रखरखाव में मदद करने के साथ मालखाने से जुड़े काम भी करता था। इस वजह से उसे वहां रखे अभिलेखों और सामान की जानकारी थी। जांच के दौरान ईएसआई बिजेंद्र ने हथियारों की चोरी में मोनू की संलिप्तता पर संदेह जताया। जांच और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मोनू सहित कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, चोरी हुए सभी हथियार बरामद कर लिए गए हैं और 6 अगस्त 2026 को अदालत में चालान पेश कर दिया गया था।
आयोग ने कहा कि पुलिस मालखाने तक ऐसे व्यक्ति की पहुंच होना, जो विभाग का नियमित कर्मचारी नहीं था और केवल अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण ले रहा था, सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। नागरिक चुनाव और आदर्श आचार संहिता के दौरान अपने लाइसेंसी हथियार पुलिस थानों में इस भरोसे के साथ जमा कराते हैं कि वे वहां सुरक्षित रहेंगे।आयोग के अनुसार, हथियारों की सुरक्षित अभिरक्षा में लापरवाही से लाइसेंस धारकों के हित प्रभावित होने के साथ सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। चोरी हुए हथियारों का आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने की आशंका से उनके वास्तविक मालिकों को मानसिक तनाव और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
आयोग ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि अप्रेंटिस, प्रशिक्षुओं और अन्य गैर-नियमित कर्मचारियों की संवेदनशील वस्तुओं तक पहुंच नियंत्रित की जाए। सभी थानों में हथियारों की सुरक्षित अभिरक्षा, सीमित पहुंच, सुरक्षा प्रोटोकॉल और निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।