आईपीएस रंधावा मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा के मुख्य सचिव को भेजा चेतावनी भरा रिमाइंडर!*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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आईपीएस रंधावा मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा के मुख्य सचिव को भेजा चेतावनी भरा रिमाइंडर!*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा कैडर के आईपीएस अफसर जश्नदीप सिंह रंधावा को प्रतिनियुक्ति पर सीबीआई में एसपी के पद पर ज्वाइन करने के लिए रिलीव नहीं करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा के मुख्य सचिव को चेतावनी भरा रिमाइंडर नोटिस भेजा है।
हरियाणा कैडर के आईपीएस अफसर जश्नदीप सिंह रंधावा को प्रतिनियुक्ति पर सीबीआई में एसपी के पद पर ज्वाइन करने के लिए रिलीव नहीं करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा के मुख्य सचिव को चेतावनी भरा रिमाइंडर नोटिस भेजा है। नोटिस में साफतौर पर लिखा गया है कि रंधावा को 15 दिन के भीतर सीबीआई में प्रतिनियुक्ति के लिए कार्यमुक्त किया जाए अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मौजूदा समय में रंधावा कुरुक्षेत्र में एसपी के पद पर तैनात हैं। एक महीने पहले वह अंबाला में तैनात थे। दरअसल, हरियाणा कैडर के वर्ष 2012 बैच के आईपीएस जश्नदीप सिंह रंधावा वर्ष 2021 से जुलाई 2024 तक अंबाला में बतौर एसपी नियुक्त थे। मई 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले उनका तबादला केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से डेपुटेशन के आधार पर सीबीआई में बतौर एसपी/डीआईजी के पद पर कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले मंत्रालय की ओर से कुछ आईपीएस अधिकारियों की एक सूची कैबिनेट की नियुक्ति समिति के समक्ष भेजी गई थी।
इस सूची में से नियुक्ति समिति ने जश्नदीप सिंह रंधावा और झारखंड कैडर के आईपीएस सुभाष चंद्र जाट को सीबीआई में एसपी के रूप में शामिल करने को मंजूरी दी थी। मंजूरी मिलने के बाद मई 2024 में लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 16 मई को नियुक्ति समिति की ओर से की गई सिफारिश के बाद आईपीएस रंधावा व आईपीएस सुभाष चंद्र का तबादला एसपी/डीआईजी के पद पर पांच साल के लिए डेपुटेशन पर ज्वाइन करने के लिए तबादला आदेश जारी कर दिए गए थे। लेकिन चुनाव के चलते उस समय सरकार ने रंधावा को रिलीव नहीं किया था। अंबाला में एसपी रहते रंधावा ने अवैध रूप से चलने वाले जुआ-सट्टे के खेल सहित अवैध रूप से बिकने वाली शराब के कारोबार पर नकेल कसी थी और गली-गली बिकने वाले नशे पर लगाम लगाई थी। इसी कारण सरकार की नजरों में उनकी छवि काफी अच्छी बन गई थी, जिसके चलते सरकार ने उन्हें रिलीव नहीं किया और एक महीने पहले अंबाला से तबादला कर उन्हें कुरुक्षेत्र का एसपी बना दिया। ऐसे में अगर सरकार ने उन्हें 15 दिनों में रिलीव नहीं किया तो कार्रवाई होना निश्चित है।