हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन अवैध खनन का मुद्दा रहा हैवी, विपक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर लगाए प्रश्नचिन्ह*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन अवैध खनन का मुद्दा रहा हैवी, विपक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर लगाए प्रश्नचिन्ह*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरे दिन दो कॉलिग एटेंशन मोशन रखे गए। जिसमें खनन पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। जबकि सरकार ने न्यायिक जांच के आश्वासन और अपने कार्यकाल के दौरान दर्ज एफआईआर और अवैध वसूली की राशि के आंकड़े रखकर विपक्ष की मोर्चाबंदी को तोड़ा। सीएम मनोहर लाल और विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने एक दूसरे पर शेरो शायरी से तंज कसे। दूसरे दिन पशुओं में लंपी बीमारी, अवैघ कालोनियों का मुद्दा और आवारा पशुओं के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सरकार ने कॉमन वेल्थ गेम में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को ईनामी राशि देने की घोषणा की। कॉमनवेल्थ में हरियाणा ने कुल 17 पदक जीते। कॉमनवेल्थ पदक विजेता को एक करोड़ 50 लाख रुपये, सिल्वर को 75 लाख, रजत को 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। कांस्य पदक न जीतने वाले खिलाड़ी को 15 लाख और भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी को 7.50 लाख रुपये दिए जाएंगे। 29 खिलाड़ियों ने पदक जीते। 13 खिलाड़ियों को 7 लाख 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। साथ ही एक अन्य विषय पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा की भागीदारी का पास किया गया। सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय के चांसलर और देश के गृह मंत्री को पत्र लिखकर हरियाणा की भागीदारी के लिए लिखा है। इससे पहले सुबह प्रश्नकाल में रामकुमार गौतम ने अवैध कालोनियों का मुद्दा उठाया। मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में 2176 अवैध कालोनियां है। 11 नगर पालिकों के 212 कालोनियों के प्रस्ताव आए है। 22 का वेरीफिकेशन हो चुका है। जैसे जैसे ही प्रस्ताव आते जाएंगे, उन्हें अप्रूव करने का काम किया जाएगा। राम कुमार गौतम ने कहा कि सरकार को बने हुए दो साल 10 महीने हो गए। लाखों लोग अवैध कालोनियों में रह रहे हैं और प्लाट खरीद चुके हैं।
रामकुमार गौतम ने कहा कि मैंने तीन एकड़ में कालोनी काटी है। आग्रह है कि इसमें नियम न रखें। सरकार नॉर्मस आसान रखे। या तो रजिस्ट्रीयां रोक दो, जब कालोनियां कटी, तब टाउन कंट्री प्लानिंग क्या अंधा था। तब कमल गुप्ता ने कहा कि 2021 में नियम सरल किए है। हमने ताजा नियम बनाया है कि नारनौंद की 12 कालोनियां का नगर पालिका से प्रस्ताव भिजवाए, हम तुरंत वैद्य करेंगे। तब राजकुमार गौतम ने कहा कि आप कमेटी को आदेश दें कि एक महीने में सारे रेजुलेशन भेज दो। मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि हम 3 महीने का समय देंगे।
फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा के जवाब का कमल गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा कि विजिलेंस ने 27 जुलाई 2020 को कागज मांगे थे। उन्हें 7 सितंबर 2020 को ये कागजात उपलब्ध करवा दिए गए थे। जैसे ही विजिलेंस इंकवायरी रिपोर्ट के आधार पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। नीरज शर्मा ने कहा कि मैंने दोषी अफसरों के नाम मांगे, परंतु नाम नहीं दिए। मंत्री जी एक बात बता दें कि विजिलेंस को डाक्यूमेंट कब चले जाएंगे और एफआईआर कब होगी। दूसरे दिन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विधायक ने गड्‌ढों में जाकर बारिश होते ही फोटो करवाई है। अगली बार फोटो दुरुस्त करके लेकर आए। गीता भुक्कल ने कहा कि गड्‌ढों में जाकर क्या, गड्‌ढों में सड़कें नजर आ रही है। मैं तो आज भी लेकर आई हूं। मैंने सदन से कोई गलत जानकारी नहीं दी। हमारी सड़कें बना दें, बस। डिप्टी सीएम ने कहा कि जहां बुरी कंडीशन थी, वहीं पर आपने जाकर फोटोग्राफी की। मेरे पास तीनों सड़कों की फोटोग्राफी है शाम की। आप सदन में दिखा सकते हैं। गीता भुक्कल इस पर बिफर पड़ी और कहा कि मेरे पास 52 न्यूज पेपर है। मैं वाट्सअप फारवर्ड करूंगी। सभी जगह की स्थिति बदतर है। भुक्कल ने कहा कि हमारे वहां के अधिकारियों के फोन आए कि प्रश्न लगाकर फंसा दिया। हमारे एस्टीमेट क्लीयर करवा दें। डिप्टी मिनिस्टर को अपने विभाग की गलतियां को मानना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि आप लोग जमीन उपलब्ध करवा दें। इस पर विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने कहा कि यह काम सरकार का है। लैंड एक्वाइजेशन की पॉलिसी है। सरकार देना नहीं चाहती। विधायक जमीन कहां से एक्वायर करके देगा। फिर तो सारे विधायक ही करवाकर देंगे, सरकार क्या करेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस जमीन अधिग्रहण नहीं करने देती। कांग्रेस अपने क्षेत्र में जाकर राजनीति करती है। नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी सीएम इस पर भिड़ गए।
अभय चौटाला ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अवैध खनन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। इस मुद्दे पर विपक्ष और सरकार में काफी गहमा गहमी हुई। अंत में सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। अभय ने कहा कि सरकार ने 7 सालों में कोई कठोर कारवाई नहीं की। हालांकि अभय चौटाला ने सदन में सप्लीमेंटरी प्रश्न न पूछने पर विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष ऐतराज जताया।
अभय ने कहा कि जब मैं सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछगां तो मंत्री जवाब देगा। इसके बाद मैं क्या सप्लीमेंटरी प्रश्न नहीं पूछ सकता। इस पर स्पीकर ने मना किया। इस पर अभय ने कहा कि यह नई परंपरा शुरू हुई है, यह गलत है। रोहतक के विधायक बीबी बत्रा ने भी नूंह में अवैध खनन का मामला उठाया। इसके बाद खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जवाब दिया कि खनन बंद पड़ा है। हमने टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है। अवैध खनन की छिटपुट घटना ही सामने आ रही है। खनन मंत्री ने वर्ष 2009 में कांग्रेस सरकार के समय एफआईआर और खनन पर रिकवरी का आंकडा पेश किया तो विपक्ष ने विरोध जताना शुरू कर दिया। मंत्री ने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय में 7 साल में 31 करोड़ रुपये वूसले। तब सीएम ने कहा कि यह विधानसभा की चर्चा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जब भी आरोप प्रत्यारोप होते है तो तुलना की जाती है। विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह ने कहा कि रिप्लाई में आप बता नहीं रहे। सीएम ने कहा कि 2005 से 2014 तक 1260 करोड़ आया। हमनें 2016 से वर्ष 21-22 तक 4660 करोड़ रुपये वसूला। प्रति वर्ष 650 करोड़ रेवन्यु आया। सीएम ने कहा कि आप 130 करोड़ सालाना ला रहे हैं। बाकी अवैध वसूली कर रहे थे। तब हुड्‌डा ने कहा कि यदि आमदनी थी तो प्रदेश पर कर्जा कैसे बढ़ गया। तब सीएम ने कहा कि प्रदेश पर कर्जा नहीं बढ़ा। समय आने पर जवाब दूंगा। तब सीएम ने शेयर सुनाते हुए कहा लहजे में कसक और चेहरे पर नकाब, लिए फिरते हैं जिनके खुद के खाते खराब है वे मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। तब हुड्‌डा ने जवाब दिया कि आज प्रदेश सरकार पूछ रही है कि लहजा मेरे ओर न देख, जुबां तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दें, मैं कितनी बार लूटी हूं, मुझे हिसाब तो दें। तब सीएम ने जवाब दिया कि महफिल में जो हमें दाद देने से कतराते हैं, सुना है तन्हाई में वो हमारी शायरी गुनगुनाते हैं। तब हुड्‌डा ने कहा कि मैंने सुना है आप अपने घर बैठकर हमारी शायरी गुनगुनाते हो। तब अभय सिंह चौटाला ने तंज कसते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय आप भी सुना दिया करें। अभय चौटाला ने अवैध खनन पर मंत्री को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि आप खनन की घटनाओं को छिटपुट बता रहे हैं। डीएसपी की मौत के बाद खनन विभाग अभी तैयारी कर रहे हैं। इस बात की जांच होनी चाहिए कि डंपर कैसे पहुंचा। सरकार खुद लूटने पर लगी हुई है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। धान घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले पर कुछ नहीं बोलते। तब हुडडा ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। रजिस्ट्री घोटाले पर सरकार की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद सीएम ने सरकार की ओर से तावडू कांड में एफआईआर और एसआईटी का ब्योरा रखा। इस मामले पर अनिल विज ने कहा कि सरकार इस मामले की न्यायिक जांच करवाने के लिए तैयार है। जल्द ही जांच शुरू होगी।
डबवाली के विधायक अमित सिहाग ने लंपी स्किन बीमारी का जिक्र किया। अमित सिहाग ने कहा कि सिरसा जिले में कई पशुओं की मौत हो चुकी है। सरकार इस बीमारी के लिए क्या कर रही है। इससे किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। पशु चिकित्सकों की भी कमी है। इस पर पशु पालन मंत्री ने जवाब दिया कि यह बीमारी गोवंश को प्रभावित करता है। मृत्युदर 1 से 5 प्रतिशत है। सिरसा में कुल 103 गांव इससे कुल 425 पशु प्रभावित है। 19 पशुओं की मौत हुई है। 33 गोशाला इससे प्रभावित है। पशु पालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इसकी वैक्सीन नहीं है। गोट पाक्स की 5 हजार की वैक्सीन मंगवाई और लगवा दी है। 5 लाख खुराकें हवाई जहाज से मंगवाई। एनआरसी हिसार ने इसकी वैक्सीन तैयार कर दी है। केंद्रीय सरकार से स्वीकृति नहीं मिली। 10 लाख पंप लेट बांट दिए। सभी जिला प्रशासन को पशु मेले पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए गए है। इसी बीमारी के सैंपल भोपाल भेजे गए है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इस बीमारी को नोटिफाई किया जाएगा। विधायक अमित सिहाग ने कहा कि इस बीमारी के कारण किसान दोहरी मार झेल रहा है। पहले तो फसलें खराब हुई, अब डेयरी फार्मिंग या पशु पालन के लिए समस्या आन खड़ी हुई है। पंजाब में 400 गोवंश लंपी स्किन के कारण मर गए। सबसे ज्यादा प्रभावित मुक्तसर और बठिंडा है। राजस्थान और गुजरात में भी गोवंश की मौत हुई। इस सरकार को इसकी पूरी जानकारी नहीं थी, तैयारियों में कमी क्यों रही। लंपी बीमारी पर विधायक अमित सिहाग ने सरकार को अपने सुझाव भी दिए।