हरियाणा सरकार 2020 से वरिष्ठता सूची बनाने के नाम पर हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ के विकलांग कर्मचारियों के साथ कर रही भद्दा मजाक, पदोन्नति से वंचित हैं विकलांग कर्मचारी?*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा सरकार 2020 से वरिष्ठता सूची बनाने के नाम पर हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ के विकलांग कर्मचारियों के साथ कर रही भद्दा मजाक, पदोन्नति से वंचित हैं विकलांग कर्मचारी?*
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चंडीगढ ;- हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ के कर्मचारियों के साथ हरियाणा सरकार वर्ष 2020 से वरिष्ठता सूची तैयार करने के नाम पर उनकी न सिर्फ अनदेखी कर रही है बल्कि उनको पदोन्नति देने में विलंब भी कर रही है। अभी हाल ही में 8 जुलाई को हरियाणा सरकार ने एक आदेश पत्र जारी किया जिसमें लिखा कि आप 5 दिनों के अंदर अंदर अपने सभी ऑब्जेक्शन को दूर करें। लेकिन यह नहीं बताया गया की किस डेट से किस कर्मचारी व अधिकारी को पदोन्नति मिलेगी। हरियाणा सिविल सचिवालय के लगभग वर्तमान व रिटायर्ड 63 कर्मचारी हैं जिनको विकलांगता का फायदा मिलना है। जिनमें से लगभग 43 कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं और अब सिर्फ 20 वर्तमान कर्मचारियों व अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ मिलना है। जिसको देने में हरियाणा सरकार लगातार विलंब करती जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार ने 18 जुलाई को जनरल कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए डीपीसी गठित करने की तिथि रखी है। क्या ऐसा नही हो सकता कि विकलांग कर्मचारियों की पदोन्नति का भी इसी DPC में विचार कर लिया जाए। हरियाणा की खट्टर सरकार का नारा है कि “सबका साथ सबका विकास” फिर विकलांग कर्मचारियों की होनी वाली पदोन्नति में साथ क्यों नहीं दे रही हरियाणा सरकार! कहावत है यदि किसी पीड़ित को समय पर न्याय मिल जाये तो पीड़ित न्याय देने वालो का एहसान भी मानता है। हरियाणा सरकार जागो, अपने विकलांग कर्मचारियों के साथ मजाक मत करो बल्कि समय पर उन्हें न्याय दो?
