हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने गड़बड़झाला करने वाले 4 डीईओ पर केस दर्ज करने के दिए आदेश!*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने गड़बड़झाला करने वाले 4 डीईओ पर केस दर्ज करने के दिए आदेश!*
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कैथल ;- हरियाणा शिक्षा विभाग ने 4 जिला शिक्षा अधिकारियों पर गबन के आरोप में केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वर्ष 2007 से लेकर 2013 तक शिक्षा विभाग के विभिन्न बैंक खातों से नियमों के खिलाफ 39.75 लाख रुपये की राशि निकलवाई गई। इन 7 सालों में चारों ही जिला शिक्षा अधिकारी रहे। नियमों को ताक पर रखकर राशि निकलवाने वाले तत्कालीन चारों जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ अब विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने केस दर्ज करवाने के निर्देश जारी किए हैं। मई-जून 2014 में अधिकारियों ने यह राशि सरकारी खजाने में जमा करवा दी। इस राशि का जो ब्याज बनता था, अधिकारियों ने उसे रिकवर नहीं किया। अब विभाग के मुख्यालय की ओर से इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी किया गया है। इसके अनुसार तत्कालीन सभी अधिकारियों से ब्याज रिकवर करने के लिए इनके खिलाफ केस दर्ज करवाया जाए। मौजूदा समय में चारों डीईओ सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

*4 डीईओ के नाम आए सामने,,,,,,,,,,,*
कैथल डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि अगस्त 2007 से लेकर जुलाई 2013 के मध्य यह राशि निकलवाई गई। उस दौरान तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी हरचरण सिंह के कार्यकाल में 14 लाख 30 हजार 887 रुपये, कमला मिड्ढा के कार्यकाल में 8 लाख 72 हजार 160 रुपये, साधू राम बेरवाल के कार्यकाल में 11 लाख 73 हजार 549 व जसबीर सिंह के कार्यकाल में 4 लाख 98 हजार 825 रुपये की राशि निकलवाई गई। यह राशि 39 लाख 75 हजार रुपये से ज्यादा बनती है। राशि निकलवाने के बाद इसका कोई भी वाउचर जांच के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नहीं पाया गया। राशि को पॉकेटिड अमाउंट दिखाया गया। शिक्षा अधिकारी को जारी पत्र में विभाग ने कहा है कि तत्कालीन अधिकारियों ने निकाली गई राशि 2014 में जमा तो करवा दी, लेकिन निकालने और जमा करवाने के बीच जो ब्याज बनता है, उसकी रिकवरी नहीं दी। ऐसे में विभाग ने ब्याज रिकवरी के लिए केस दर्ज करवाने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में केस दर्ज करवाकर 23 फरवरी तक रिपोर्ट करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक उपरोक्त पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं करवाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अनिल शर्मा ने कहा कि विभाग के मुख्यालय से तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ ब्याज रिकवरी को लेकर केस दर्ज करवाने के निर्देश आए हैं। ये अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिस कारण अब इनका कोई स्थाई पता उपलब्ध नहीं है। निदेशालय को इनका पता उपलब्ध करवाने बारे पत्र लिखा गया है। विभाग की ओर से जो पता आएगा, उसी के आधार पर उपरोक्त पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया जाएगा।