अकाली दल का कैप्टन सरकार को अल्टीमेटम, विशेष सत्र बुलाएं नहीं तो करेंगे घेराव
सरदार बैंस ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह विधानसभा का सत्र बुलाने पर छिपम छिपाई का खेल खेल रहे हैं, क्योंकि एक बार वे सत्र बुलाने की बात कहते हैं, लेकिन अगली ही बार वे इससे इनकार कर देते हैं. उन्होंने कहा कि कृषि मंडीकरण पर भारत सरकार के तीन अधिनियमों पर अमरिंदर सिंह ने दोहरा रवैया दिखाया है. हम इस तरह की राजनीति को समाप्त करने की मांग करते हैं.
शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए सात दिन का अल्टीमेटम दिया. SAD ने कहा कि इस सत्र में पूरे राज्य को प्रमुख मंडी (प्रिसिंपल मार्केट एरिया) घोषित किया जाए.
शिरोमणी अकाली दल ने घोषणा की है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह विधानसभा का सत्र बुलाने से इनकार करते हैं तो पार्टी उनके आवास का घेराव करेगी.
इस बारे में सोमवार को पार्टी अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में फैसला लिया गया. SAD की कोर से कमेटी ने हाल में पास किए गए तीन कृषि कानून के खिलाफ लड़ रहे किसान संगठनों के साथ समर्थन दोहराया है.
अकाली दल ने किए ये फैसले
कोर कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसलों का ब्यौरा देते हुए अकाली दल के प्रमुख सलाहकार हरचरन सिंह बैंस ने कहा कि, “भारत सरकार के किसान विरोधी कार्यों के खिलाफ स्टैंड लेने से मुख्यमंत्री इनकार कर रहे हैं, साथ ही पूरे राज्य को प्रमुख मंडी क्षेत्र घोषित करने से भी वह मना कर रहे हैं. इसे देखते हुए उन्हे यह अल्टीमेटम देना जरूरी हो गया है, क्योंकि इससे केंद्र के अधिनियम लागू नही होंगे.”
सरदार बैंस ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह विधानसभा का सत्र बुलाने पर छिपम छिपाई का खेल खेल रहे हैं, क्योंकि एक बार वे सत्र बुलाने की बात कहते हैं, लेकिन अगली ही बार वे इससे इनकार कर देते हैं. उन्होंने कहा कि कृषि मंडीकरण पर भारत सरकार के तीन अधिनियमों पर अमरिंदर सिंह ने दोहरा रवैया दिखाया है. हम इस तरह की राजनीति को समाप्त करने की मांग करते हैं.
इस मामले में शिरोमणि अकाली दल चाहता है कि केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद को मौलिक अधिकार के बराबर संवैधानिक दर्जा दे और इसे अनिवार्य करे. पार्टी यह भी चाहती है कि किसानों द्वारा किए गए सभी खर्चों की कुल राशि का 50 फीसदी लाभ के साथ स्वामीनाथन फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय किया जाए. SAD के मुताबिक कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशें भारत सरकार के लिए बाध्यकारी हों.
करतारपुर कॉरिडोर पर भी हुई बात
शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी ने करतारपुर कॉरिडोर को जल्द से जल्द खोलने का मुद्दा केंद्रीय विदेश मंत्री के पास उठाने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुरु नानक देव के 551वें प्रकाश पर्व तक सिख श्रद्धालु पाकिस्तान में गुरुद्वारा साहिब पर माथा टेक सकें. पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल इस संबंध में विदेश मंत्री से मुलाकात करेगा.
कोर कमेटी ने कहा कि देश भर और यहां तक कि दुनिया भर के सभी धार्मिक स्थलों पर माथा टेकने से प्रतिबंध हटा लिया गया है. उन्होंने कहा कि चूंकि पाकिस्तान सरकार ने भी कॉरिडोर को फिर से खोलने की बात स्वीकार कर ली है, इसीलिए केंद्र सरकार को भी जल्द से जल्द इसकी अनुमति दी जानी चाहिए.
