हरियाणा एनएचएम के 13 हजार कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत, सरकार के बाई लॉज फ्रीज करने के आदेश पर रोक*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा एनएचएम के 13 हजार कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत, सरकार के बाई लॉज फ्रीज करने के आदेश पर रोक*
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चंडीगढ ;- हरियाणा नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के 13 हजार कर्मचारियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हरियाणा सरकार की तरफ से कर्मचारियों के बाई लॉज 2018 को फ्रीज करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है।
उधर, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा ने इस फैसले का स्वागत किया है। संघ के प्रदेश महांमत्री जितेंद्र वत्स व प्रदेश कार्यालय सचिव गौरव सहगल ने कहा कि पिछले काफी लंबे समय से सरकार से बातचीत व प्रदर्शन के माध्यम से अपने बाई लॉज को बचाने की अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है।
*एचकेआरएन के कर्मचारियों के मामले न हां न ना*
उधर, वीरवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में एचकेआरएन में तैनात पांच साल से कम अनुभव वाले कर्मचारियों को निकाले जाने के मुद्दे पर सीएम नायब सिंह सैनी ने फिलहाल स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 24 हजार नए कर्मचारियों की भर्ती की गई है। नई भर्तियां भी जल्द निकाली जाएगी। दरअसल सरकार ने पिछले दिनों 24 हजार नए कर्मचारियों की भर्ती की है। अब उनकी नियुक्ति के लिए एचकेआरएन में तैनात पांच साल से कम अनुभव वाले कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। कुछ जिलों में कर्मचारी हटाए भी गए हैं। इसे लेकर कर्मचारी संगठन विरोध में हैं।
*401 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने की मंजूरी दी*
मंत्रिमंडल की बैठक में सेक्टर 17 पंजाब नेशनल बैंक को 401 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के लिए घटनोपरांत को मंजूरी दी गई। इसमें उत्तर हरियाणा बिजली निगम की लेटर ऑफ क्रेडिट सुविधा को पूरा करने के लिए 101 करोड़ रुपये की नवीनीकृत कैश क्रेडिट सीमा/डब्ल्यूसीडीएल और 300 करोड़ रुपये की नई सीमा (कुल राशि 401 करोड़ रुपये) को मंजूरी शामिल है।
*महिलाओं को 21 सौ रुपये महीने की योजना बजट में आएगी*
महिलाओं को हर महीने 21 सौ रुपये देने की लाडो लक्ष्मी योजना बजट में आएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा- इस योजना के लिए तैयारी चल रही है। बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा। हालांकि कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र की तारीख को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। सीएम का कहना है कि इस बारे में मंत्रिमंडल को अधिकृत कर दिया गया है। बहुत जल्द ही बजट सत्र की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी।