*शराब घोटाला, दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में क्या-क्या आरोप और क्या है AAP की सफाई*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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*शराब घोटाला, दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में क्या-क्या आरोप और क्या है AAP की सफाई*
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नई दिल्ली :- आम आदमी पार्टी के लिए लगभग तीन साल पहले लाई गई नई आबकारी नीति अब गले की फांस बन गई है। चौतरफा आलोचनाओं से घिरने के बाद इसे वापस तो ले लिया गया लेकिन इस नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों ने पार्टी को और परेशानी में डाल दिया। इसके बाद मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और अब सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है, जबकि सीबीआई भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर हमारे मीडिया के वरिष्ठ सहयोगी ने तफ्शील से हर एक बात की पड़ताल की है।
*दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 क्या थी?*
कहानी की शुरुआत दिल्ली सरकार की ओर से चोरी को रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए नवंबर 2021 में अपनी आबकारी नीति में सुधार के साथ होती है। तब तक, दिल्ली में शराब की खुदरा बिक्री सरकारी निगमों और निजी कंपनियों के बीच समान रूप से वितरित की जाती थी और आबकारी विभाग प्रति वर्ष लगभग 4,500 करोड़ रुपये कमाता था। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के आने के बाद, सरकार ने खुदरा का पूरी तरह से निजीकरण कर,आबकारी चोरी और अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाकर 10,000 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा। इस नई नीति के तहत शहर के सभी 272 नगरपालिका वार्डों में कम से कम दो शराब की दुकानें होनी थीं।
*नीति बन गई गले की फांस, लेकिन कैसे?*
दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की जुलाई 2022 की जांच में इस नई नीति को लेकर कई खामियां पाई गईं। जांच में पाया गया कि लाइसेंसधारियों को जानबूझकर और सकल प्रक्रियात्मक खामियां और अनुचित लाभ मिलने के बाद यह नीति महीनों के भीतर विवादास्पद हो गई। उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और मुख्य सचिव के कुछ निष्कर्ष सीबीआई की FIR का हिस्सा बन गए। इस मामले में उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया, तीन नौकरशाहों और 11 अन्य को आरोपी बनाया गया था। रिपोर्ट में शीर्ष राजनीतिक स्तर पर वित्तीय लाभ की ओर ठोस संकेत का आरोप लगाया गया। जांच रिपोर्ट में कहा कि सिसोदिया ने वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बड़े फैसलों को लागू किया और आबकारी नीति को अधिसूचित किया।
*सीएम कठघरे में क्यों हैं?*
ईडी ने पहले केजरीवाल को 2 नवंबर को उसके सामने पेश होने के लिए कहा। बमुश्किल दो हफ्ते बाद उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह शराब घोटाले की रिश्वत के लाभार्थी के रूप में AAP की जांच करने और मामले में उसे आरोपी बनाने पर विचार कर रहा है। ईडी की ओर से मुख्यमंत्री के निजी सहायक बिभव कुमार और संवाद एवं विकास आयोग के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह से पूछताछ के तुरंत बाद आधार तैयार कर लिए गए थे। अगले पांच महीनों में ईडी ने केजरीवाल को कुल नौ समन भेजे लेकिन उन्होंने उन सभी गैरकानूनी बताते हुए नहीं आए। कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल मामले में साजिशकर्ता थे और कविता आप नेताओं को 100 करोड़ रुपये देने में शामिल थी। ईडी ने यह भी आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने खुद मुख्य आरोपियों में से एक समीर महेंद्रू से वीडियो कॉल पर बात की थी और उन्हें सह-आरोपी विजय नायर के साथ काम करना जारी रखने के लिए कहा था।
सीएम केजरीवाल ने क्या कहा?
केजरीवाल ने कहा कि उन्हें ईडी के समन भाजपा के इशारे पर भेजे जा रहे थे और अस्पष्ट, मनमाना और एक संदिग्ध जांच के बराबर थे। उन्होंने तर्क दिया कि ईडी ने यह नहीं बताया कि उन्हें किस कारण से तलब किया जा रहा था। उन्होंने पूछा कि ईडी उन्हें एक व्यक्ति, मुख्यमंत्री या आप के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में, और क्या वह गवाह या संदिग्ध थे इस रूप में बुला रहे हैं।शुक्रवार को अदालत में, केजरीवाल ने दावा किया कि सह-अभियुक्तों और दिल्ली के उपराज्यपाल के नियंत्रण में काम करने वाले अधिकारियों के बयानों के आधार पर मामले को एक साथ जोड़ा गया था। उन्होंने तर्क दिया कि नीति निर्माण या आय की प्राप्ति में किसी भी गलत काम को दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि एक साल से अधिक समय तक मामले की जांच करने और 200 से अधिक छापे मारने के बावजूद, किसी भी अपराध में उनकी संलिप्तता दिखाने वाली कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और लोगों को निराधार बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है।