हरियाणा मछली विभाग के प्रधान सचिव IAS डी सुरेश ने सम्पादक राणा ओबराय से खास बातचीत में बताया सरकार मछली पालन उधमियों को कर रही है प्रोत्साहित, एससी वर्ग को 60%, महिला 50% तथा जनरल को वर्ग को ऋण पर देती है 40% तक सब्सिडी*

*हरियाणा कला एवं संस्कृति तथा मछली विभाग के प्रधान सचिव IAS डी सुरेश व सम्पादक राणा ओबराय की खास बातचीत*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा मछली विभाग के प्रधान सचिव IAS डी सुरेश ने सम्पादक राणा ओबराय से खास बातचीत में बताया सरकार मछली पालन उधमियों को कर रही है प्रोत्साहित, एससी वर्ग को 60%, महिला 50% तथा जनरल को वर्ग को ऋण पर देती है 40% तक सब्सिडी*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा मछली विभाग के प्रधान सचिव IAS डी सुरेश ने सम्पादक राणा ओबराय से खास बातचीत में बताया हरियाणा सरकार मछली खेती को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। डी सुरेश ने बताया हरियाणा में मछली पालन की खेती को लेकर कुछ समय पहले पंचकूला में अपने विभाग के अधिकारियों तथा अनेक बैंकों के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। उन्होंने बताया मैने अपने विभाग के DFO के साथ साथ बैंकों को भी निर्देश दिए थे कि मछली पालन स्कीम के अंतर्गत बिना रजिस्ट्री के लोन दिया जाता है परन्तु आप की बैंक शाखा उधमियों को बिना रजिस्ट्री के लोन देता नही है। इसीलिए गरीब लोग चाहते हुए भी मछली पालन खेती का व्यवसाय नही कर पा रहे हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में बैंकर्स से कहा आप किसानो को स्कीम के अंतर्गत समय पर ऋण दें अन्यथा आपके खिलाफ भारत सरकार को लिखा जाएगा। डी सुरेश ने बताया हरियाणा में मछली पालन व्यवसाय तथा खेती को उन्नत करने के लिए उन्होंने भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी के साथ भी बातचीत की है।उन्होंने बताया अभी मछली विभाग हरियाणा का बजट लगभग 200 करोड़ हैं हम बजट को और बढ़ाने के लिए भी प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया मछली स्टोरेज करने के लिए हरियाणा में अभी तक एक भी कोल्ड स्टोरेज नही है जिसकी बहुत आवश्यकता है। उन्होंने बताया एक कोल्ड स्टोरेज पर लगभग 50 करोड़ की लागत आती हैं। इसलिए कोशिश करेंगे हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज बने। डी सुरेश ने बताया सबसे ज्यादा मछली व्यवसाय आंध्रप्रदेश में होता है इसलिए वहां के मछली किसानों को हरियाणा में आमंत्रित किया जाएगा तांकि वह हमारे मछली किसानों को बेहतर जानकारी देकर जाएं। जिससे हरियाणा का किसान मछली व्यवसाय में ज्यादा मुनाफा कमा सके। उन्होंने बताया हरियाणा में मछली व्यवसाय करने वालों के लिए सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हुई है जिसके अंतर्गत एससी वर्ग को 60%, महिला 50% तथा जनरल को मिलगी 40% तक सब्सिडी मिलती है। उन्होंने बताया हमारे विभाग के मन्त्री भी मछली खेती को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासरत है।