पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल पर लगे भ्र्ष्टाचार के आरोपों पर उठाए सवाल!*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल पर लगे भ्र्ष्टाचार के आरोपों पर उठाए सवाल!*
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“बिहार पॉलिटिक्स”
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार चुनाव से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने जन सुराज सुप्रीमो प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल पर सवाल उठाए हैं।
एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में आरके सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल को जनता के सामने आकर अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें आगे आकर जवाब देना चाहिए। आरके सिंह ने कहा कि इससे पूरी पार्टी की छवि खराब हो रही है। आरके सिंह ने प्रशांत किशोर के उस बयान पर बोला जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार के मंत्री और भाजपा-जदयू के वरिष्ठ नेता राज्य को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भले ही ईमानदार हों, लेकिन उनके मंत्री और अधिकारी जनता से करोड़ों रुपये लूट रहे हैं। जसुपा सुप्रीमों प्रशांत किशोर ने दावा किया कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नाम बदलने में माहिर हैं क्योंकि उनका नाम राकेश कुमार था जिसे उन्होंने सम्राट चौधरी कर लिया। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। उनका असली नाम सम्राट कुमार मौर्य था। उन पर हत्या का आरोप था।
उन्होंने उनकी शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार स्कूल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ‘सम्राट कुमार मौर्य’ मैट्रिक परीक्षा में फेल हो गए थे। सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल के अलावा उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी पर भी 200 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया।
उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी निशाना साधा और दावा किया कि 2019 और 2020 के बीच उनकी पत्नी के बैंक खाते में 2.12 करोड़ रुपये जमा किए गए और मंत्री ने नगदी का कोई हिसाब नहीं दिया।
इस आरोप पर सफाई प्रस्तुत करते हुए पांडे ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में एक फ्लैट खरीदने के लिए अपने पिता से 25 लाख रुपये उधार लिए थे। अगर यह सच है, तो उनकी पत्नी के खाते में 2.12 करोड़ रुपये कैसे आए? अगर यह पैसा वैध था, तो इसकी घोषणा क्यों नहीं की गई?