रिटायर्ड IAS अरुण गुप्ता ने ली HERC चेयरमैन की शपथ / बिजली नियामक आयोग की संभाली कमान*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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रिटायर्ड IAS अरुण गुप्ता ने ली HERC चेयरमैन की शपथ / बिजली नियामक आयोग की संभाली कमान*
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चंडीगढ़ :- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज सोमवार को हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) के नवनियुक्त चेयरमैन अरुण कुमार गुप्ता को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर दो बजे हरियाणा निवास में आयोजित हुआ। 1992 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता मंगलवार से आयोग के चेयरमैन के रूप में अपना दायित्व संभाल।लिया। उनकी नियुक्ति को प्रदेश की बिजली नियामक व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पूर्व प्रधान सचिव रह चुके गुप्ता को प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव है। विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने के बाद अब उन्हें बिजली क्षेत्र की नियामक संस्था की कमान सौंपी गई है। हरियाणा सरकार ने HERC के नियमित चेयरमैन पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इस पद के लिए पूर्व आईएएस और पूर्व आईपीएस अधिकारियों सहित कुल 78 आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों पर विचार करने के बाद सरकार ने अरुण कुमार गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई। सरकार की ओर से शुक्रवार को उनकी नियुक्ति के संबंध में औपचारिक आदेश जारी किए गए थे। अब ऊर्जा मंत्री अनिल विज उन्हें शपथ दिलाकर आयोग के नए चेयरमैन के रूप में जिम्मेदारी सौंपेंगे।
अरुण कुमार गुप्ता हरियाणा कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। उनका जन्म 14 सितंबर 1966 को हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई और एमटेक की डिग्रियां हासिल की हैं। प्रशासनिक सेवा के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। गुप्ता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अतिरिक्त वह अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयुक्त एवं सचिव, वित्त सचिव, महानिदेशक, प्रबंध निदेशक, उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त और एसडीओ सहित विभिन्न पदों पर रहे हैं। प्रशासनिक अनुभव और विभागीय कामकाज की समझ को उनकी नियुक्ति का महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। अरुण कुमार गुप्ता 30 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले उनके सेवा विस्तार को लेकर भी चर्चा रही। हरियाणा सरकार ने उनके सेवा विस्तार के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन निर्धारित समय तक मंजूरी नहीं मिलने के कारण उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ा। सेवानिवृत्ति के बाद वह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर दौरे पर भी नहीं जा सके थे। अब एचईआरसी चेयरमैन के रूप में उनकी नियुक्ति के साथ उन्हें एक नई प्रशासनिक जिम्मेदारी मिली है।
*पूर्व चेयरमैन के निधन के बाद खाली था पद*
हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के पूर्व चेयरमैन नंदलाल शर्मा का 23 जुलाई 2026 को आकस्मिक निधन हो गया था। उनके निधन के बाद आयोग के वरिष्ठ सदस्य मुकेश गर्ग को कार्यवाहक चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद से आयोग का कामकाज कार्यवाहक व्यवस्था के तहत संचालित हो रहा था। मुकेश गर्ग के कार्यकाल के दौरान HERC गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को बिजली वितरण का लाइसेंस दिए जाने के प्रस्ताव को लेकर चर्चा में रहा। निजी क्षेत्र को 25 वर्षों के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने के प्रस्ताव पर प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर बहस हुई। बिजली वितरण व्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को लेकर विभिन्न पक्षों ने अपने विचार रखे। ऐसे में आयोग के नियमित चेयरमैन की नियुक्ति को बिजली क्षेत्र के लिए अहम माना जा रहा है। HERC प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के हितों, बिजली दरों, वितरण कंपनियों और नियामक प्रक्रियाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में भूमिका निभाता है। आयोग के चेयरमैन के रूप में अरुण कुमार गुप्ता के सामने इन सभी विषयों पर नियामक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। अरुण कुमार गुप्ता की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब हरियाणा का बिजली क्षेत्र विभिन्न नीतिगत और नियामक मुद्दों को लेकर चर्चा में है। प्रदेश में बिजली की मांग, आपूर्ति, उपभोक्ता सुविधाओं और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। HERC बिजली क्षेत्र में नियामक संतुलन बनाए रखने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। आयोग के फैसलों का प्रभाव बिजली उपभोक्ताओं, वितरण कंपनियों और प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे में अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अरुण कुमार गुप्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ऊर्जा मंत्री अनिल विज की ओर से उन्हें शपथ दिलाए जाने के बाद मंगलवार से आयोग में नियमित चेयरमैन के रूप में कामकाज शुरू हो जाएगा। लंबे प्रशासनिक अनुभव के साथ गुप्ता अब प्रदेश की बिजली नियामक व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे।