हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुत की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट / 5,542 मामलों की सुनवाई औऱ 4,638 का किया निपटारा*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुत की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट / 5,542 मामलों की सुनवाई औऱ 4,638 का किया निपटारा*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा मानव अधिकार आयोग (HHRC) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शनिवार को प्रस्तुत की। रिपोर्ट में आयोग ने बताया कि नवंबर 2024 में पुनर्गठन के बाद से अब तक 5,542 मामलों की सुनवाई कर 4,638 का निपटारा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने आयोग के कार्यों को “न्यायपूर्ण शासन की दिशा में प्रेरणादायक” बताते हुए इसकी कार्यप्रणाली और उपलब्धियों की सराहना की। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोग के अध्यक्ष जस्टिस (सेवानिवृत्त) ललित बत्रा, सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर स्वागत किया तथा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 की प्रति सौंपते हुए बीते एक वर्ष की गतिविधियों की जानकारी दी।
यह मुलाकात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हुई। बैठक के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि नवंबर 2024 में आयोग के पुनर्गठन के समय 2,991 मामले लंबित थे, जबकि 15 अक्तूबर 2025 तक 2,551 नए प्रकरण प्राप्त हुए। कुल 5,542 मामलों में से 4,638 का निपटारा कर दिया गया है और अब सिर्फ 904 मामले लंबित हैं जिन पर सुनवाई जारी है। रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने नवंबर 2024 में 32, दिसंबर में 148, जनवरी 2025 में 551, फरवरी में 360, मार्च में 691, अप्रैल में 478, मई में 826, जुलाई में 569, अगस्त में 433, सितंबर में 460 और अक्टूबर के पहले पखवाड़े में 90 केस का निपटारा किया है। आयोग का दावा है कि इस अवधि में न केवल केस डिस्पोज़ल रेट बढ़ा है बल्कि कई मामलों में महत्वपूर्ण (Landmark) निर्णय भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आयोग से पूछा कि क्या वह जिलों का प्रवास भी करता है। इस पर सदस्य कुलदीप जैन ने बताया कि आयोग हर महीने एक जेल का निरीक्षण करता है और बच्चों व बुजुर्गों के लिए कार्यरत सामाजिक संस्थाओं का भी दौरा किया जाता है। उन्होंने कहा कि आयोग के कई फैसले नजीर (Landmark Judgments) के रूप में सामने आए हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाना चाहिए। सदस्य दीप भाटिया ने बताया कि दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 32वें स्थापना दिवस समारोह में हरियाणा आयोग के कार्यों और सिफारिशों की विशेष चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों ने भी हरियाणा की संवेदनशीलता और सक्रियता आधारित प्रणाली को अनुकरणीय बताया।सरकार करेगी हरसंभव सहयोग : मुख्यमंत्री सैनी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार और आयोग का उद्देश्य समान है – हर नागरिक को गरिमा, सुरक्षा और न्याय का अधिकार देना। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार आयोग की जरूरतों, मानवाधिकार संरक्षण और जनजागरण अभियानों को पूर्ण सहयोग देगी। बैठक के दौरान आयोग के रजिस्ट्रार रवि कुमार सोंधी और जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा भी मौजूद रहे।