बिजली विभाग के एससी हरिदत्त को कोर्ट से राहत लेनी पड़ी महंगी / हरियाणा सरकार ने नए आरोपों के साथ फिर किया सस्पेंड*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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बिजली विभाग के एससी हरिदत्त को कोर्ट से राहत लेनी पड़ी महंगी / हरियाणा सरकार ने नए आरोपों के साथ फिर किया सस्पेंड*
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चंडीगड़ ;- हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अफसरशाही को कड़ा संदेश दिया है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसई (सुपरिटेंडेंट इंजीनियर) हरिदत्त को बुधवार को सरकार ने एक बार फिर सस्पेंड कर दिया। इस बार नॉन-परफोरमेंस के आरोप में कार्रवाई हुई है। हरिदत्त ने सरकार के पहले निलंबन आदेशों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने मंगलवार को ही हरिदत्त के निलंबन आदेशों को गलत ठहराया था। हाईकोर्ट से हरिदत्त को राहत मिल गई थी, लेकिन अगले ही दिन यानी आज सरकार ने हरिदत्त के फिर से निलंबन आदेश जारी कर दिए। वहीं दूसरी ओर, शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने हाईकोर्ट के फैसले पर भी टिप्पणी की है। ढांडा की शिकायत पर ही सरकार ने इससे पहले हरिदत्त को सस्पेंड किया था।बिजली मंत्री अनिल विज ने ढांडा की शिकायत पर यह कार्रवाई की थी। उस समय उन पर आरोप था कि वे फोन नहीं उठा रहे हैं। हाईकोर्ट ने एसई के निलंबन आदेश में किसी ठोस कारण का उल्लेख नहीं होने को आधार बनाते हुए उनके निलंबन आदेश पर रोक लगा दी थी। साथ ही, प्रदेश सरकार को यह छूट दी थी कि सरकार चाहे तो नए आदेश जारी कर सकती है। सरकार ने एसई को राहत देने की बजाय बुधवार को उनके नए निलंबन आदेश जारी कर दिए।इसमें हरिदत्त पर संतोषजनक कार्य नहीं करने (नॉन-परफार्मेंस) तथा अपने कार्य के प्रति लापरवारी बरतने (लेक ऑफ सुपरविजन) के आरोप लगाए हैं। नए आदेशों के जरिये सरकार ने प्रदेश के अधिकारियों व कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश देने का काम किया है कि मंत्रियों-विधायकों व जनप्रतिनिधियों की अनदेखी सहन नहीं होगी। बता दें कि इससे पहले हरिदत्त को 16 अप्रैल के सस्पेंड किया गया था।