भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष गोदारा ने कहा हम पर न लगाएं हरियाणा क्लार्क्स स्ट्राइक फैलियर का दोष*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष गोदारा ने कहा हम पर न लगाएं हरियाणा क्लार्क्स स्ट्राइक फैलियर का दोष*
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हिसार ;- भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हनुमान गोदारा तथा हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण लाल गुर्जर ने आज एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि क्लेरिकल वेलफेयर एसोसिएशन ( CAWS) के बैनर तले लिपिकीय वर्ग की मांगों को लेकर चले आंदोलन की असफलता का आरोप भारतीय मजदूर संघ हरियाणा पर लगाना पूर्णत: गलत एवं निराधार है। क्लेरिकल एसोसिएशन संगठन के पदाधिकारियों ने आंदोलन से पहले और आंदोलन के दौरान एक बार भी विधिवत तरीके से भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के साथ आंदोलन को लेकर कोई योजना बैठक नहीं की और ना ही आंदोलन समाप्ति से पूर्व विचार विमर्श किया। क्लेरिकल एसोसिएशन के प्रांत पदाधिकारियों को अवगत करवाया गया कि केवल दो लोगों को ही भारतीय मजदूर संघ हरियाणा ना समझे जो भी आंदोलन के लिए निर्णय लेना है वह बीएमएस के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करके लें लेकिन उन्होंने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कि क्लेरिकल वेलफेयर एसोसिएशन ( CAWS) के पदाधिकारी यह स्पष्ट करें कि आंदोलन वापसी लेने का निर्णय एसोसिएशन का था अथवा भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्र संगठन मंत्री पवन कुमार के दबाव में लिया गया यदि ऐसा कोई दबाव था तो एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भारतीय मजदूर संघ व हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को समय रहते अवगत क्यों नहीं करवाया । उन्होंने आगे बताया कि कुछ तथाकथित कर्मचारी संगठनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बीएमएस ने ही आंदोलन फेल करवाया हम उन तथाकथित नेताओं से पूछना चाहते हैं कि जितने भी वेतन आयोग लागू हुए उस दौरान सर्व कर्मचारी संघ व कर्मचारी महासंघ ही मुख्यत्य कर्मचारी वर्ग का नेतृत्व करते आ रहे थे उन्होंने लिपिक किए वर्ग के वेतनमानों की विसंगतियों को दूर क्यों नहीं करवाया आज जब लिपिकीय वर्ग अपनी मांगों के प्रति जागरूक हुआ तब से इन तथाकथित संगठनों और ईनके नेता लिपिकीय वर्ग का हितेशी होने का ढोंग कर रहे हैं । उन्होंने हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि लिपिकीय वर्ग की मांगों की अनदेखी सरकार को भारी पड़ेगी यदि सरकार वास्तव में लिपिकीय वर्ग की वेतन विसंगति को समाप्त करने के प्रति गंभीर है तो कम से कम हरियाणा सरकार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में लिपिकीय वर्ग वेतन विसंगति कमेटी का गठन किया जाए जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त तथा विशेष सचिव मानव संसाधन विभाग और दो यूनियन प्रतिनिधि हो जो कार्य समीक्षा के आधार पर लिपिकीय वर्ग का वेतनमान तय करें यथाशीघ्र कमेटी अपनी रिपोर्ट अनुशंसा सहित हरियाणा सरकार को दे।