मोदी सरकार ने जुटा लिया दो तिहाई का आंकड़ा! / संसद में लाने ही जा रही डिलिमिटेशन बिल!*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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मोदी सरकार ने जुटा लिया दो तिहाई का आंकड़ा! / संसद में लाने ही जा रही डिलिमिटेशन बिल!*
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दिल्ली ;- संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। इस सत्र में सरकार डिलिमिटेशन बिल पेश कर सकती है। इस बिल को पास करवाने के लिए दो तिहाई बहुमत के आंकड़े की जरूरत है। अप्रैल महीने में यह बिल सदन से पास नहीं हो सका था, जिसके बाद हाल ही में दावा किया गया था कि सरकार ने दो तिहाई का आंकड़ा जुटा लिया है। इसी वजह से अब यह सदन में पेश हो सकता है। डिलिमिटेशन बिल महिला आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़ा हुआ है और अगर यह पास होता है तो लोकसभा में कुल सीटें 850 हो सकती हैं, जिसमें दो तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण और टकरावपूर्ण बना हुआ है। सरकार संविधान संशोधन विधेयक एवं संबंधित महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए उत्सुक है। इन विधेयकों का उद्देश्य परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीट संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 850 करना है। इससे 2029 के आम चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। चर्चाओं से वाकिफ सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि सत्र के लिए दिसंबर का पहला हफ्ता संभावित समय के रूप में सामने आ रहा है, और सरकार के शीर्ष स्तरों पर संभावित तारीखों को लेकर बातचीत हुई है।
सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पास 320 सदस्य हैं और आवश्यक आंकड़ा पार करने के लिए उसे विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत होगी। राजनीतिक चुनौती केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। विपक्षी दलों ने एसआईआर के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि वे संसद में भी अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिससे एक और हंगामेदार सत्र के आसार बने हुए हैं। सत्ताधारी गठबंधन के एक सांसद ने कहा कि जब तक सदन सुचारू रूप से नहीं चलता, तब तक संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान संभव नहीं होगा। सरकार, हालांकि संख्याबल की बाधा पार करने को लेकर आश्वस्त दिख रही है। सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने गुरुवार को भरोसा जताया कि यह विधेयक 15 से 18 मतों के अंतर से पास हो जाएगा। इससे साफ है कि सरकार ने दो तिहाई का आंकड़ा जुटा लिया है। इस बीच, सरकार द्वारा मॉनसून सत्र को औपचारिक रूप से सत्रावसान किए बिना जारी रखने के फैसले ने अगली बैठक के समय और उसके आयोजन को लेकर अटकलों को और हवा दे दी है।मॉनसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था और तब से इसका सत्रावसान नहीं किया गया है। यह अवधि अब 94 दिनों की हो गई है, जो 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गई है। इस व्यवस्था के तहत, प्रस्तावित संविधान संशोधन पर विचार करने के लिए कम समय के नोटिस पर एक विस्तारित या विशेष बैठक बुलाने की संभावना खुली रखी गई थी। मौजूदा सत्र की बैठक को बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना जरूरी होता है, जबकि एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक है।
*इस फॉर्मूले पर विचार कर रही सरकार*
पता चला है कि सरकार एक ऐसे फॉर्मूले पर विचार कर रही है, जिसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 फीसदी तक बढ़ाई जा सकती है। इसका मकसद परिसीमन के असर को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करना है, खासकर दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को। माना जा रहा है कि प्रस्तावित ढांचे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा बरकरार रखा जाएगा, हालांकि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। संसद के एक विशेष सत्र के दौरान प्रस्तावित कानून के लिए 17 अप्रैल को जरूरी संख्या नहीं जुट पाई, जिससे शीतकालीन सत्र में इसका भविष्य सरकार के लिए एक अहम राजनीतिक और विधायी परीक्षा बन गयी है। संविधान में किसी सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद उसे स्थगित करने के लिए कोई विशिष्ट समयसीमा निर्धारित नहीं है।
*कैसे एनडीए हासिल कर सकता है दो तिहाई का आंकड़ा*
एनडीए के पास इस समय अपनी संख्या 293 की है। इसके अलावा, अप्रैल में जब बिल को पेश किया गया था, तब उसे पांच अन्य सांसदों का भी समर्थन मिला था। टीएमसी के बागी सांसदों की संख्या 20 है। माना जा रहा है कि डीएमके के 22 सांसद भी इस मुद्दे पर सरकार का साथ दे सकते हैं, क्योंकि सरकार ने 50 फीसदी के हिसाब से हर राज्य में सीटों को बढ़ाने का आश्वासन दिया है। वहीं, शिवसेना यूबीटी के छह सांसदों ने बगावत करके शिंदे की शिवेसना का दामन थाम लिया था। इसको जोड़ कर एनडीए की कुल संख्या 346 तक पहुंचती है। दो तिहाई का आंकड़ा पिछली बार 352 था। कई दिनों से एनसीपी के विलय की अटकलें लग रही हैं। सूत्रों के अनुसार, एनडीए में शरद पवार की एनसीपी एसपी को शामिल किया जा सकता है। हालांकि, आधिकारिक रूप से सुप्रिया सुले ने इनकार किया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह अटकलें तेज हुई हैं। अगर शरद पवार की पार्टी एनडीए का हिस्सा बनती है तो डिलिमिटेशन बिल पर दो तिहाई का आंकड़ा हासिल किया जा सकेगा। एनसीपी एसपी के पास आठ सांसद हैं। इस तरह आंकड़ा बढ़कर 354 पहुंच जाएगा। इसके अलावा, कुछ सांसद सदन से गैरजाहिर भी रह सकते हैं।